मुंबई Bandra burial site issue :मुंबईच्या अत्यंत गजबजलेल्या वांद्रे या ठिकाणी मुस्लिम दफनभूमी संदर्भात अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता; परंतु शासनाकडून गतिमान निर्णय होत नाही म्हणून मोहम्मद फुरकान मोहम्मद अली कुरेशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज (15 फेब्रुवारी) मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळेला महाराष्ट्र शासनाकडून मुंबई महानगरपालिकेकडे मुस्लिम दफनभूमीसाठी मंजूर केलेल्या जागेचा ताबाच दिला नाही, ही बाब उघड झाली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला तसंच महापालिकेला देखील जाब विचारला आणि हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावल तसंच त्यांच्या संथ कारभारावर ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपूर्वीच दिले होते निर्देश :वांद्रे उपनगरात मुस्लिम दफनभूमी संदर्भात नियमानुसार त्यांना ती जागा निश्चित केली होती. तरी देखील महाराष्ट्र शासनाच्या रस्ते विकास महामंडळाने त्याबाबत जमिनीचा ताबा स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबई महानगरपालिकेकडे देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयानेच पाच महिन्यापूर्वी निर्देश दिले होते; तरीही महाराष्ट्र शासनाच्या रस्ते विकास महामंडळ यांनी यामध्ये वेळकाढूपणा केला, असं जनहित याचिकाकर्त्याच्यावतीनं वकिलांनी म्हणणं मांडलं.