पुणे- पुण्यातील येरवडा कारागृहासह राज्यातील विविध कारागृहात कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी कारागृहात आहे. तसेच यातील अनेक कैदी गरिबीमुळे दंडाची किंवा जामिनाची रक्कम भरता येत नसल्यानं कारागृहात अनेक वर्षापासून अडकून पडले आहेत. गरिबीमुळे दंडाची किंवा जामिनाची रक्कम भरता येत नसलेल्या कैद्यांचे हाल थांबणार आहेत. अशा कैद्यांच्या दंडाची आणि जामिनाची रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे.
येरवडा तुरुंगात ३ हजार कैद्यांची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात ७ हजारांहून अधिक कैदी येरवडा तुरुंगात आहेत. देशभरातील तुरुगांतील कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी करण्याकरिता केंद्र सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. तसेच केंद्र सरकारनं पैशाअभावी जामिन न घेता येणाऱ्या कैद्यांसाठी सुरू केलेल्या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलीस, कारागृह प्रशासन आणि न्यायपालिकेचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात १० कैद्यांची रक्कम भरून त्यांना सोडण्यात आलं आहे. राज्यात पुणे शहर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडूनच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.
योजनेमुळे गरीब कैद्यांना होणार फायदा (Source- ETV Bharat)
महत्त्वाचे संक्षिप्त मुद्दे
जामिन मिळूनही पैसे नसल्यानं तुरुगांत अडकलेल्या कैद्यांची होणार सुटका
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कैद्यांची रक्कम सरकार भरणार
योजनेत पुण्यातील १० कैद्यांची झाली सुटका
फक्त गंभीर गुन्हे नसलेल्या आणि गरीब कैद्यांची होणार सुटका
तुरुगांतील कैद्यांनाही होतोय त्रास-जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव सोनल पाटील यांनी योजनेची माहिती दिली. जामिन मिळूनही गरिबीमुळे अनेक कैद्यांनी रक्कम भरलेली नाही. या कारणामुळे ते तुरुगांमध्ये आहेत. तुरुंगामध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. त्यामुळे अशा कैद्यांनादेखील त्रास होत आहे. तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी करणं आणि अशा लोकांना आर्थिक मदत करणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत अशा गरीब कैद्यांना तुरुगांतून बाहेर काढण्यात येत आहे.
कसे आहे योजनेचं स्वरुप?
ही योजना ऑक्टोबर २०२३ साली जाहीर झाली असून सध्या अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
जामीन मंजूर झाल्यानंतरही ७ दिवसांत कैद्याची सुटला झाली नाही तर कारागृह प्रशासनाकडून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला कळविले जाते. त्यासोबत समितीला माहिती दिली जाते. मग अशा कैद्यांना आमच्या माध्यमातून मदत केली जाते.
या योजनेचा लाभ कोणताही कैदी घेऊ शकतो. फक्त बलात्कार किंवा खून, विनयभंग, हत्याकांड, आर्थिक फसवणूक, अमली पदार्थांची विक्री, लाचखोरी, देशविघातक कारवाई, नक्षलवादी कारवाई आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
खरचं संबंधित कैदी हा गरीब आहे का, याबाबतदेखील खात्री केली जाते.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कैद्याला योजनेचा लाभ देता येणार नाही.
जामीनची रक्कम ४० हजार पेक्षा कमी असते, अशा जामीन मिळालेल्या कैद्यांना मदत केली जाते.
४५ कैद्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू-शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी दंड भरण्यासाठीची रक्कम २५ हजारांपर्यंत भरली जाते. जवळपास ४५ हून अधिक कैद्यांची जामिनाची रक्कम भरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून कैद्यांच्या आर्थिक स्थितीची सखोल चौकशी सुरू आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे असमर्थ दंडाची रक्कम भरण्यास किंवा जामीन रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या कैद्यांना मदत करण्यासाठी योजना असल्याचं सोनल पाटील यांनी सांगितलं.
