मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवर बोलताना जालना Maratha Reservation :आरक्षणाच्या यशानंतर मनोज जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange Patil) गोदापट्ट्यातील 124 गावांची अंतरवाली सराटीत बैठक बोलावली होती. या बैठकीत जरांगे पाटलांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्यात. अधिसूचनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, पहिलं प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विजयी सभा घेणार. तहसील कार्यालयांवर मदत केंद्र किंवा अकरा लोकांची प्रमाणपत्राच्या मदतीसाठी कमिटी नेमणार, असं जरांगे पाटलांनी म्हंटलंय. याला बैठकीत सर्वांनी एकमतानं होकार दिलाय. त्याचबरोबर प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच विजयाची सभा घेणार असल्याचंही जरांगे यांनी म्हंटलंय. दरम्यान ओबीसी बांधवांना विनंती आहे की, आपण एक राहा. या राजकारण्यांच्या नादी लागू नका. आमची नियत साफ आहे. आम्ही केलेल्या आंदोलनाचा दोनही समाजाला फायदा होणार असल्याचंही जरांगे यांनी म्हणत भुजबळांना टोला लगावलाय.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडलं : राज्य सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्यानं त्यांनी शनिवारी (27 जानेवारी) आंदोलन संपल्याची घोषणा केली. यानंतर मराठा आरक्षण कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आपलं उपोषण सोडलंय. तसंच उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांनी उपस्थितांना संबोधित केलंय.
सरकारच्या शिष्टमंडळानं मध्यरात्री घेतली भेट : मध्यरात्री कॅबिनेट मंत्री दीपक केसकर आणि मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचलं होतं. मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्यांबाबत अधिसूचना काढण्यात आली. त्या अधिसूचनेची प्रत मनोज जरांगे यांच्याकडं सुपूर्द करण्यात आली. त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मागण्यांबाबत जीआर काढण्याची मागणी करण्यात आली होती.
काय होती मनोज जरांगे पाटलांची मागणी? : अंतरवलीसह महाराष्ट्रात दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागं घेण्यात यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यांचं शासन आदेशपत्र त्यांना दाखवावं, जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत मराठा समाजातील मुलांना शिक्षण मोफत करावं. यासोबतच शासकीय भरतीमध्ये मराठ्यांसाठी राखीव कोटा ठेवावा. आम्हाला कुणबी नोंदी शोधण्यात मदत करावी लागेल. नोंदी मिळाल्यावर सर्व नातेवाइकांना प्रमाणपत्रं देण्यात यावीत. तसंच नातेवाईकांबाबत अध्यादेश काढावा.
हेही वाचा:
- नितीश कुमारांनी नवव्यांदा घेतली बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ; आतापर्यंत कधी व कशी मारली पलटी?
- मराठमोळ्या विनोद तावडेंची बिहारमध्ये चर्चा; सत्ता परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका
- मुंबईतील प्रदूषणाला मुख्यमंत्री आणि त्यांची बिल्डर लॉबी जबाबदार, आदित्य ठाकरे यांचा आरोप
