मोदींच्या हस्ते जलपूजन झालेलं अरबी समुद्रातील शिवस्मारक 7 वर्षांपासून रखडलं; नेमकं कारण काय? - Chhatrapati Sambhaji Raje

24 डिसेंबर 2016 ला कार्यक्रम घेऊन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते शिवस्मारकाच्या जलपूजनाच्या कार्यक्रम झाला. त्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे पुढे काय झाले? हा एक संशोधनाचा विषय ठरतोय.

मुंबई - देशात आणि राज्यात 2014 पासून भाजपाचे सरकार आल्यानंतर अनेक घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी मुंबईतील अरबी समुद्र येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य-दिव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. याच धर्तीवर 24 डिसेंबर 2016 रोजी एक भव्य-दिव्य कार्यक्रम घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाच्या जल पूजनाच्या कार्यक्रम झाला होता. मात्र यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे पुढे काय झाले? हा एक संशोधनाचा विषय ठरत आहे. अद्यापपर्यंत एक वीटही पुढे सरकली नाही. 7 वर्षांपासून या स्मारकाचे काम रखडले आहे. त्यामुळं शिवस्मारकाचे काय झाले? जिथे जलपूजन झाले होते. तिथे आज स्वराज्य पक्षाचे प्रमुख छत्रपती संभाजीराजे हे आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह पाहणी करणार आहेत.

पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त:दरम्यान, दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे हे शिवस्मारकाची पाहणी करण्यासाठी आज सकाळी पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने रवाना झालेत. आता थोड्याच वेळात ते अरबी समुद्रातील महाराजांच्या स्मारकाची पाहणी करण्यास येणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत शेकडो कार्यकर्ते आहेत. परंतु संभाजीराजे आणि कार्यकर्ते तिकडे जाऊन प्रतीकात्मक आंदोलन करणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मोठा कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये शिवस्मारकाचे अरबी समुद्रात जलपूजन केले होते. त्या जलपूजनाचा समुद्रात स्वराज्य पक्ष शोध घेणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून प्रतीकात्मक आंदोलन स्वराज्य पक्षाकडून करण्यात येणार आहे. याचा चांगलाच धसका सरकारने घेतला आहे. त्यामुळं छत्रपती संभाजीराजे आणि कार्यकर्त्यांना तिकडे जाण्यास पोलीस अडवणूक करण्याची शक्यता आहे.

सरकारची पोलिसांना हाताशी धरून गुंडगिरी: दुसरीकडे आम्ही महाराजांच्या स्मारकाचे जिथे जलपूजन झाले आहे, तिथे शोधायला जाणार आहोत. पण सरकारला वाटत आहे की, आम्ही तिथे प्रतीकात्मक आंदोलन करणार आहोत. म्हणून सरकार पोलिसांना हाताशी धरून गुंडगिरी करतंय. सरकारने आमच्या आंदोलनाचा धसका घेतलाय, अशी प्रतिक्रिया स्वराज्य पक्षाचे सरचिटणीस धनंजय जाधव यांनी दिलीय. अरबी समुद्रात जाण्यासाठी स्वराज्य पक्षाने अधिकृतपणे व्यावसायिक बोटी बुक केल्यात. पण त्यांच्या मालकांना पोलीस प्रशासन व्यवसाय बंद करण्याचा धमक्या देतंय. पोलिसांना हाताशी धरून सरकार एक प्रकारची गुंडगिरी करत असल्याचा आरोप स्वराज्य पक्षाचे सरचिटणीस धनंजय जाधव यांनी केलाय. दरम्यान, स्वराज्य पक्षाचे प्रमुख छत्रपती संभाजीराजे आणि त्यांचे कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झालेत. त्यामुळं मुंबईतील डीजी ऑफिस परिसरात संभाजीराजे आणि त्यांच्या समर्थकांना अडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाट तैनात करण्यात आलाय. तसेच नाकाबंदीदेखील करण्यात आलीय.

सात वर्षांपासून रखडलं काम : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अरबी समुद्रात 212 मीटर उंच अश्वारुढ पुतळा उभारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केलीय. या स्मारकात तुळजाभवानी देवीच्या मंदिराचाही समावेश आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाने शिवस्मारकाची घोषणा केलीय. मात्र त्यांना या स्मारकाचा विसर पडलाय, अशी स्वराज्य पक्षाचे नेते संभाजीराजे छत्रपती यांनी टीका केलीय. अरबी समुद्रात महाराजांचा 212 मीटर उंच पुतळा उभारला जाणाराय. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 मध्ये जलपूजनाच्या कार्यक्रम घेतलाय. यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि हरकती घेऊन शिवस्मारकाचे काम एल अँड टी कंपनीला 3 हजार 643 कोटी रुपयांत देण्यात आले आहे. 2018 मध्ये कंत्राटदार कंपनीने समुद्राचे सर्वेक्षण केलंय. 50 भूस्तर बोअर पैकी 26 बोअर पूर्ण झालं असून, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने 3 प्रशासकीय समिती नेमल्यात. स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यात 7.1 हेक्टर एवढ्या जागेवर महाराजांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. या स्मारकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आश्वारुढ पुतळा, प्रवासी जेट्टी, म्युझियम हेलिपॅड आणि तुळजाभवानी मंदिर हॉस्पिटल आदी असणार आहे. परंतु "दि कन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट" या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर या स्मारकाचे काम पुढे सरकले नाही. मात्र कोर्ट, कचेरी, सल्लागार यासाठी 35 कोटी रुपये खर्च झाल्यानं सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

हेही वाचा-