मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं (Mahayuti Government) अनेक योजनांची घोषणा केली होती. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्यास कारणीभूत ठरली. ही योजना महायुतीसाठी क्रांतिकारक ठरली असून, अभूतपूर्व असा या योजनेला प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान, महायुती सरकारनं अनेक योजनांची घोषणा करत हे सरकार कसं लोकाभिमुख आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु विविध योजनांमुळं आणि लोकांना मोफत वाटल्यामुळं त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होत आहे.
योजना बंद होणार का? : आधीच राज्यावर आठ लाखाचं कर्ज असताना आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्याची तिजोरी खाली होत आहे. दरम्यान, राज्याच्या अर्थसंकल्पात १ लाख रुपयांची वित्तीय तूट आहे. ती तूट भरून काढण्यासाठी अनेक फुकट योजना बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचं बोललं जातय. या योजनात बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेचा देखील समावेश आहे. तर शिवभोजन थाळी योजना बंद करू नका, असं माजी मंत्री छगन भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळं आनंदाचा शिधा तसेच लाडक्या बहिणींसह अनेक योजना बंद होणार का? याची सध्या चर्चा सुरु आहे.
योजना बंद होण्याची कारणे काय? : दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून लाडक्या बहिणींच्या खात्यात थेट 1500 रुपये जमा केले होते. आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर 1500 रुपये ऐवजी 2100 रुपये देऊ असं आश्वासन महायुतीनं दिलं होतं. दरम्यान, त्यावेळी लेक लाडकी, महिलांना एसटीत 50 टक्के प्रवास मोफत, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आदी योजना महायुतीनं आणल्या होत्या. तर एकट्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी एका वर्षासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण अद्यापपर्यंत यात 25 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दुसरीकडं महायुती सरकारनं निवडणुकीपूर्वी 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यावरही अर्थसंकल्पात विचार केला जाणार आहे. पण या विविध फुकट योजनांमुळं राज्याच्या तिजोरीत पैसा शिल्लक नाही. परिणामी 1 लाख वित्तीय तूट असल्यामुळं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, आनंदाचा शिधा योजना तसेच अन्य योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहिण योजना बंद होणार का? : यातच शिवभोजन थाळी योजना बंद होऊ नये यासाठी माजी मंत्री छगन भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. दुसरीकडं ही योजना सुरु राहावी यासाठी काँग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार यांनी मागणी केली आहे. मात्र राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना आणि सरकारकडं पैसे नसताना योजना कशासाठी हव्यात? असा सूर सरकारमधील काही मंत्र्यांचा असल्याची दबक्या आवाजत चर्चा आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पात घेण्यात येणाऱ्या विभागनिहाय बैठकीत याबाबत चाचपणी होणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळं अन्य योजनांना निधी देण्यास पैसे नाहीत. त्यामुळं लाडकी बहिण योजना बंद होणार का? यावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
लाडक्या बहिणींची फसवणूक करणार नाही : "शासन निर्णयाप्रमाणे आम्ही लाडक्या बहिणींना पैसे देणार आहोत. कोणत्याही लाडक्या बहिणींची आम्ही फसवणूक करणार नाही. आमच्या त्या लाडक्या बहिणी आहेत. 1500 रुपये ऐवजी आम्ही 2100 रुपये देखील देणार आहोत. त्यामुळं ही योजना बंद होण्याचा प्रश्नच येत नाही", असं माध्यमांशी बोलताना मंत्री हसन मुश्री यांनी सांगितलं. तर "दुसरीकडं लाडक्या बहिणींना आम्ही वचन दिलं आहे. तर वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी किंवा लाडकी बहिण योजनेमुळं राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतोय, म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही. ही योजना सुरूच राहणार आहे. जी वित्तीय तूट भरून काढायची आहे ती अन्य माध्यमातून सरकार भरून काढेल. पण मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद होईल असं जे बोललं जातंय ते चुकीचं आहे, असं काहीही होणार नाही. आम्ही लाडक्या बहिणींची फसवणूक करणार नाही", असं "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलं. तर महायुतीनं सुरु केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, लाडका भाऊ योजना यो दोन्ही योजना बंद होणार नाहीत. अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नांदेड येथे बोलताना दिली आहे.
कोणत्या योजनेसाठी किती कोटी खर्च?
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना दरवर्षी - 46 हजार कोटी रुपये
- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण - दरवर्षी 1800 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण - दरवर्षी 5 हजार 500 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना - दरवर्षी 1300 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना - दरवर्षी 14 हजार 761 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 480 कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 480 कोटी रुपये
- लेक लाडकी योजना अंदाजे 1 हजार कोटी रुपये
- गाव तिथे गोदाम योजना 341 कोटी रुपये
- मोफत तिर्थक्षेत्र दर्शन योजना 400 कोटी रुपये
हेही वाचा -
