चंद्रपूर: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आता चार दिवस उरले आहेत. 20 नोव्हेंबरला राज्यभरात एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मविआच्या नेत्यांनी प्रचार सभांचा धडाका लावला आहे. तर आज जिल्ह्यातील काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी यांनी चिमूर येथे सभा घेतली.
चिमूरच्या सभेत केलीघोषणा? : महाविकास आघाडीची सरकार आल्यास महिलांच्या खात्यात दर महिना 3 हजार जमा होणार, त्यांना मोफत एसटीचा प्रवास, गरीब वर्गाला उपचारासाठी 25 लाखांचा मोफत आरोग्य विमा, दहा लाख युवकांना नोकऱ्या आणि बेरोजगार युवकांसाठी 4 हजार मासिक भत्ता अशी घोषणा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आजच्या चिमूर येथे आयोजित प्रचार सभेत केली.
धारावीची जमीन अदानीच्या घशात : यावेळी भाषण करताना राहुल गांधी हे भाजपावर जोरदार बतसले. जनतेने निवडून दिलेलं सरकार पाडण्याचा संविधानात कुठेही उल्लेख नाही. मात्र धारावीची 1 लाख कोटींची जमीन अदानीच्या घशात टाकण्यासाठी भाजपानं आमचं महाविकास आघाडीची सरकार चोरलं. जर या धारावीत काही धनाढ्य लोक राहिले असते तर ही जमीन कधीच घेण्यात आली नसती. कारण जमिनी ह्या फक्त गरीब लोकांच्याच घेतल्या जातात असा खळबळजनक आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
200 कंपन्यांचे मालक दलित, आदिवासी, मागास का नाही?: दलित, आदिवासी आणि मागास वर्गाला नेहमीच वंचित ठेवण्यात आलं. देशाच्या 200 कंपन्या घ्या, अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला अशा सर्व कंपन्यांचा एकही मालक हा दलित, आदिवासी किंवा मागास वर्गातला नाही. एवढंच नव्हे तर या कंपन्यात उच्च पदावर बसलेला एकही अधिकारी हा या वर्गातील नाही. प्रसार माध्यमातील मोठे पत्रकार, अँकर देखील या वर्गातील नाहीत अशी असमानता या देशात आहे, असा दावाही यावेळी गांधी यांनी केला.
नरेंद्र मोदी माझ्याबद्दल जाहीर खोटे बोलतात : "नरेंद्र मोदी भाषण देताना माझ्याबद्दल जाहीर खोटे बोलतात. राहुल गांधी हे आरक्षण विरोधी आहेत असे ते सांगतात. मात्र संसदेत मी त्यांना जाहीरपणे आवाहन केलं की, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाका. आमचा पक्ष पूर्णपणे आपल्याला समर्थन देईल. मोदी संसदेत मोठमोठे भाषण करतात पण यावर त्यांनी एक चकार शब्दही उच्चारला नाही, असाही आरोप राहुल गांधी यांनी सभेत केला.
73 टक्के मागास वर्गावर केवळ 6 टक्के खर्च : या देशात आदिवासी वर्ग 8 टक्के आहे. दलित 15 टक्के तर ओबीसी वर्ग हा 50 टक्के आहे. हा आकडा आणखी मोठा असू शकतो. म्हणूनच आम्ही जातिगणना करण्याची मागणी करतो. या देशात हा मागास वर्ग किती आहे त्याची आर्थिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे हे देशाला कळलं पाहिजे. देशातील 8 टक्के आदिवासी वर्गासाठी 100 रुपयांपैकी केवळ 10 पैसे खर्च केले जातात. 15 टक्के दलित वर्गासाठी 1 रुपया आणि 50 टक्के ओबीसी वर्गासाठी 6 रुपये याप्रमाणे देशातील 73 टक्के मागास वर्गासाठी 100 पैके केवळ 6 रुपये 10 पैसे खर्च केले जातात, असाही आरोप राहुल गांधी यांनी केला.