सहा दिवसांचं अधिवेशन घेऊन सरकारनं 'नागपूर करारा'ची थट्टा केली का? विरोधकांच्या मवाळ भूमिकेचा सत्ताधार्‍यांना फायदा

राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर नागपुरात हिवाळी अधिवेशन झालं. सहा दिवसांचं अधिवेशन घेऊन सरकारनं नागपूर कराराची थट्टा केली का? असा प्रश्न निर्माण झालाय.

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं शनिवारी सूप वाजलं. केवळ सहा दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनातून विदर्भाला न्याय मिळाला का? यासह अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. विदर्भाला न्याय देण्यासाठी किमान सहा आठवड्यांचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात व्हावं, असं अपेक्षित होतं. मात्र, केवळ एका आठवड्याच्या अधिवेशनातून सरकारनं नागपूर कराराची थट्टा केली आहे का? हा देखील प्रश्न निर्माण झालाय. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी गेल्या काही वर्षांपासून कमी कमी होत आहे, यंदा तर अवघ्या सहा दिवसांवर आलाय. महत्त्वाचं म्हणजे विरोधकदेखील या मुद्द्यावर फारसे आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं नाही. विरोधकांच्या मवाळ भूमिकेचा सरकारला फायदा झाल्याचं दिसून येतंय.

सहा दिवसीय नागपूर वारीनंतर विदर्भाला काय मिळालं? :विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा खर्च होतो. नेते मंडळी, त्यांचे कर्मचारी, कार्यकर्ते अशा सर्व राजकीय लवाजम्यासह हजारो सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सर्वांच्या सुरक्षेसाठी हजारो पोलीस या सर्वांच्या सहा दिवसीय नागपूर वारीनंतर विदर्भाला नेमकं काय मिळालं? असा प्रश्न कायम आहे.

काय सांगतो नागपूर करार : सप्टेंबर 1953 रोजी नागपूर करार संमत झाला. या करारानुसार विधिमंडळाचं एकतरी अधिवेशन किमान सहा आठवडे नागपूर येथे भरवण्यात यावं. 1960 साली पहिलं हिवाळी अधिवेशन भरवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून ही परंपरा आजही सुरू आहे. "मराठी भाषकांचं एक राज्य असावं," या भावनेतून राज्यात सहभागी झालेल्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या राजधानी मुंबईपासून लांब असलेल्या विदर्भातील जनतेला न्याय मिळावा म्हणून सरकार आपल्या दारी या उद्दिष्टानं उपराजधानी नागपुरात विधिमंडळाच्या एका अधिवेशनाची तरतूद करण्यात आलीय. 12 डिसेंबर 1960 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळाचं किमान एक अधिवेशन नागपुरात व्हावं, असं मत व्यक्त केलं होतं. तेव्हापासूनच दरवर्षी हिवाळ्यात महाराष्ट्र सरकार विदर्भात अधिवेशन घेऊ लागलंय.

अपेक्षा 6 आठवड्यांची, प्रत्यक्षात 6 दिवसांचं अधिवेशन :सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस आणि बेरार म्हणजेचं सिपी अँड बेरार प्रांताचा भाग असलेला विदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी होत असताना तत्कालीन नेत्यांमध्ये घडलेल्या अनौपचारिक "नागपूर करार" झाला होता. त्या करारानुसार विदर्भातील अधिवेशन किमान 6 आठवड्यांचं असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, यंदा हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी आता अवघ्या सहा दिवसांवर आला आहे. त्या संदर्भातले राजकीय हेवे-दावे पाहण्यापूर्वी सरकार उपराजधानीत मुक्कामी असतानाच्या सहा दिवसांचा खर्च हा कोट्यवधी रुपयांचा झाला असून, त्याचं फलित काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सरकारी लवाजमा आला होता नागपुरात : अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालय तसंच मंत्रालयातील विविध विभागातील सुमारे 750 अधिकारी, कर्मचारी नागपुरात आले. त्याशिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती आणि उपसभापती, विरोधी पक्षनेते दोन्ही सभागृहाचे आमदार, सर्वांचे कार्यालयीन स्टाफ आणि पीए यांची मोठी संख्या अधिवेशनासाठी नागपुरात होती.

हिवाळी अधिवेशनाचा खर्च 75 कोटींच्या घरात :नागपुरात नागभवन तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या विविध आस्थापनांमध्ये सर्वांच्या राहण्याची व जेवणाची, गाड्यांची सोय करण्यात आली होती. याशिवाय विधिमंडळ रवीभवन, नागभवन, मुख्यमंत्री सचिवालय या सर्वांना जोडणारे रस्ते आणि अवतीभवतीच्या परिसरात सुरक्षेच्या नावाखाली जवळपास 5 हजार 575 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात होते. याशिवाय एसआरपीएफच्या पाच कंपन्या, फोर्स वनची तुकडी, 30 बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकही नागपुरात तैनात होतं. अंदाजानुसार, एवढ्या मोठ्या शासकीय व्यवस्थेसाठी सर्व विभागांचा मिळून झालेला खर्च 70 ते 75 कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी हा खर्च 90 कोटींच्या वर होता, मात्र यंदा अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्यामुळं सुमारे 20 ते 25 टक्क्यांनी खर्च कमी झाला आहे.

शेवटच्या दिवशी विदर्भाची झाली आठवण : अधिवेशन संपताना अखेरच्या दिवशी विरोधक आणि सत्ताधारी दोघांनी विदर्भाच्या मुद्द्यांना काही अंशी हात लावण्याचा प्रयत्न केला. हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विरोधकांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाची सूचना देत त्यामध्ये विदर्भातील संत्रा, मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी यासह कापूस सोयाबीन तूर अशा पिकांना मिळणारा कमी भाव अशा विदर्भाच्या अनुषंगानं महत्त्वाच्या काही मुद्द्यांचा समावेश केला.

हेही वाचा