छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) :केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी (13 ऑक्टोबर) छत्रपती संभाजीनगरात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी "काँग्रेसनं अल्पसंख्याक मंत्रालयानं मुस्लिम समाजाला फक्त व्होट बँकेसाठी वापरलं", असा आरोप रिजिजू यांनी केला. तसंच काँग्रेसनं मुस्लिम अफेयर्स मंत्रालयाची स्थापना करून राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुस्लिम व्यक्तीच असावी, असा नियम घालून इतर अल्पसंख्यांक समुदायांवर अन्याय केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वांना काँग्रेसनं फाटा दिला आणि यामुळं मुस्लिम समाजाचं खरं नुकसान झाल्याचंही ते म्हणाले.
काँग्रेसनं आंबेडकरांचा तिरस्कार केला : काँग्रेसवर टीका करताना किरेन रिजिजू म्हणाले, "काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा नेहमीच तिरस्कार केला. जवाहरलाल नेहरू यांना काँग्रेसनं स्वत: भारतरत्न दिलं. मात्र, बाबासाहेबांना दिलं नाही. 1990 साली केंद्रातील भाजपाच्या सहकार्यानं स्थापन झालेल्या केंद्र सरकारच्या वतीनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न प्रदान करण्यात आला", असं रिजिजू यांनी सांगितलं. तसंच भारतामधील सहा प्रमुख अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन, आणि पारसी यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'सबका साथ, सबका विकास' या धोरणांतर्गत या सर्व अल्पसंख्याक समुदायांचा विकास करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचंही ते म्हणाले.
किरेन रिजिजू पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter) बौद्ध समाजासाठी विशेष कार्यक्रम : केंद्र सरकारच्या विविध योजनांबद्दल माहिती देताना रिजिजू यांनी सांगितलं, "महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतले जात आहेत. राज्यातील बौद्ध लेणींच्या परिसराचा विकास, मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे, तसंच कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, पारसी समाजाच्या वाढीसाठी 'जिओ पारसी' हा अभिनव उपक्रम राबवला जात आहे." तसंच पारसी समुदायाची लोकसंख्या फार कमी असूनही, त्यांच्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात संविधान भवन उभारण्याचा संकल्प सरकारनं केला असून याचं काम सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाचे स्मारक बनवण्यासाठी लवकरच योजना आखली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नवीन वक्फ कायदा आणल्यानं फायदा : मुस्लिम समाजाच्या मागासलेल्या घटकांसाठी सरकार नवीन वक्फ कायदा आणत असून भारतातील वक्फ मंडळाकडं जगातील वक्फ मंडळांपेक्षा अधिक संपत्ती, मालमत्ता आहे. हा कायदा या संपत्तीचा योग्य वापर करण्यावर भर देत आहे. वक्फ संपत्तीमुळं गरीब मुस्लिम, विशेषतः महिला आणि विद्यार्थी, यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होईल, असा विश्वास रिजिजू यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारनं 2014 पासून संविधान दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली. 2024 हे संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होण्याचे वर्ष असून, या निमित्तानं देशभरात मोठा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. घराघरात संविधान पूजेचा उपक्रमही हाती घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
- मुस्लिम मतदारांची यादी जाहीर; नेमका काय आहे वंचितचा डाव?
