नवी दिल्ली WHY EASTERN NAGALAND BOYCOTTED : ईशान्य भारतातील नागालँड राज्याचे क्षेत्रफळ १६,५७९ वर्ग किमी आहे. त्यात 16 जिल्हे आहेत. राज्य विधानसभेच्या 60 जागा आहेत. मात्र, लोकसभेची एकच जागा राज्याकडे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारी सुरुवात झाली तरी, पूर्व नागालँडमधील सहा जिल्ह्यांतील एकही मत टाकण्यासाठी लोक मतदानासाठी आले नाहीत. तिथे शून्य मतदान झालं. मतदान किती झाले हे सांगणाऱ्या ऍपमध्ये "--" अशाप्रकारे नोंद झाल्याचं दिसून आलं. नागालँड किफिरे, लाँगलेंग, मोन, नोक्लाक, शमातोर आणि तुएनसांग या सहा पूर्व भागातील जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत मतदान केंद्रावर येणाऱ्या लोकांचा डेटा असा दिसत होता. अर्थात या सहा जिल्ह्यात एकाही मतदारानं मतदान केलं नाही.
मतदान न करण्याचं कारण काय - भारत सरकारने स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ENPO) च्या मागणीनुसार फ्रंटियर नागालँड टेरिटरी (FNT) नावाची स्वायत्त परिषद तयार करण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही यामुळे ही परिस्थिती दिसून आली असल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.
ENPO म्हणजे काय - ENPO ही नागालँडच्या पूर्वेकडील जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या नागा जमातींचे प्रतिनिधीत्व करणारी प्रमुख नागरी संस्था आहे. 1972 मध्ये नागालँडच्या पूर्वेकडील प्रदेशातील नागा जमातींच्या हक्क आणि हितसंबंधांसाठी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली, ज्यात मोन, तुएनसांग, किफिरे, लाँगलेंग, नोक्लाक आणि शमाटोर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जमाती, ज्यांना एकत्रितपणे पूर्व नाग म्हणून ओळखले जाते, राज्यातील इतर नागा जमातींच्या तुलनेत त्यांची वेगळी सांस्कृतिक ओळख, बोलीभाषा आणि परंपरा आहेत. ENPO चे प्राथमिक उद्दिष्ट पूर्वेकडील नागा जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे आहे. हे या जमातींच्या अद्वितीय ओळख, चालीरीती आणि परंपरा जपण्यासाठी कार्य करते आणि त्यांच्या विकासासाठी आणि सर्वांगीण कल्याणासाठी देखील कार्य करते.
ENPO मध्ये कोन्याक युनियन, संगटम युनियन, खिमनियुंगान युनियन आणि चांग युनियन यांसारख्या पूर्वेकडील नागा जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध आदिवासी संघटनांचा समावेश आहे. ENPO पूर्व नागालँडच्या जमातींसाठी एक सामूहिक आवाज म्हणून काम करते. त्यांच्या चिंता आणि मागण्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडे मांडते. ही संस्था पूर्वेकडील नागा जमातींच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी काम करते. हे त्यांच्या परंपरा, कला आणि हस्तकला प्रदर्शित करण्यासाठी आणि साजरे करण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि कार्यशाळा आयोजित करते. ENPO ने या प्रदेशात शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात आणि साक्षरता वाढविण्यात मदत केली आहे. ते पूर्वेकडील नागा समुदायांसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा आणि आर्थिक संधींसाठी देखील समर्थन करते. ENPO जमिनीचे हक्क, संसाधन मालकी आणि पूर्वेकडील नागा जमातींच्या पारंपरिक जमिनीच्या संरक्षणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात गुंतलेले आहे.
फ्रंटियर नागालँड टेरिटरी नावाच्या स्वायत्त परिषदेची मागणी - वेगळ्या सीमावर्ती नागालँड प्रदेशाच्या स्थापनेची मागणी ही ENPO आणि पूर्वेकडील नागा जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इतर गटांनी दीर्घकाळापासून केलेली आहे. कोन्याक, चांग, खियामनियुंगन, संगटम आणि इतरांसह पूर्वेकडील नागा जमाती प्रामुख्याने नागालँडमधील मोन, तुएनसांग, किफिरे, लाँगलेंग, नोक्लाक आणि शामटोर या जिल्ह्यांमध्ये राहतात. हे जिल्हे म्यानमारशी आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक करतात आणि पर्वतीय भूभागाच्या विस्तृत विस्ताराने भौगोलिकदृष्ट्या उर्वरित नागालँडपासून वेगळे आहेत. एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टँकचे फेलो के योम यांनी कोहिमा, नागालँड येथून दूरध्वनीवरून ईटीव्ही भारतला सांगितले की, “ही समस्या आता अनेक दशकांपासूनची आहे. हे क्षेत्र मूलतः ईशान्य फ्रंटियर एजन्सी (NEFA किंवा सध्याचे अरुणाचल प्रदेश) म्हटल्या जाणाऱ्या भागात होते," असं योम यांनी स्पष्ट केलं. “हे क्षेत्र NEFA च्या Tuensang विभागात होते. परंतु 1963 मध्ये राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा या भागांचा नागालँडमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की ENPO द्वारे करण्यात येत असलेल्या मागणीमध्ये काहीही चुकीचे नाही कारण ते संविधानातच आहे.
नागालँडचे पूर्वेकडील जिल्हे उर्वरित राज्यापासून भौतिकदृष्ट्या वेगळे आहेत. परिणामी विकास, पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत ENPO दुर्लक्ष म्हणतो. पूर्वेकडील नागा जमातींकडे वेगळी सांस्कृतिक ओळख, बोली आणि परंपरा आहेत, ज्यांना अधिक स्वायत्ततेद्वारे संरक्षण आणि संरक्षण आवश्यक आहे असे त्यांचे मत आहे. राज्याच्या राजधानीपासूनचे अंतर आणि या प्रदेशातील दुर्गमता धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अडथळे आणणारे, प्रशासकीय आणि प्रशासनासमोरील महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी करतात. म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेची जवळीक सुरक्षेची चिंता वाढवते आणि पूर्व नागांचा असा युक्तिवाद आहे की स्वतंत्र प्रदेश सीमा समस्यांचे चांगले व्यवस्थापन करण्यास सक्षम करेल. नुकतंच पूर्वेकडील प्रतिकार गट आणि शेजारील मॅनमारमधील लष्कर जुंटा यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताने भारत आणि म्यानमारमधील फ्री मूव्हमेंट रेजिम (FMR) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.