केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ : हवामान कृतीसाठी भारताची नगण्य वचनबद्धता धोक्याची

भारतानं हवामान बदलाच्या दृष्टीनं राणा भीमदेवी घोषणा केल्यात. मात्र कृतीशून्यता बजेटमध्ये दिसते. यासंदर्भात अभ्यासक अपर्णा रॉय यांचा अभ्यासपूर्ण लेख.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा हवामान कृतीची ग्वाही दिली असली तरी उपाययोजनांसाठीच्या निधीच्या नावानं बोंबाबोंब आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (MoEFCC) त्यांच्या बजेट वाटपात २.४७% वाढ मिळाली असली तरी, औद्योगिक डीकार्बोनायझेशन, हवामान अनुकूलन उपाय आणि परिसंस्था संवर्धन यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी पुरेसा निधी दिलेला नाही. सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वाढता खर्च स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल दर्शवत असला तरी, अर्थसंकल्प भारताच्या हवामान अजेंडाकडे समग्र दृष्टिकोन ठेवण्यात अपयशी ठरला आहे.

भारताने २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन आणि २०३० पर्यंत उत्सर्जन तीव्रतेत ५०% कपात करण्याचं महत्त्वाकांक्षी हवामान लक्ष्य ठेवलं आहे. विकसित भारतसाठी प्रयत्न करताना, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लवचिक आणि समावेशक विकास धोरणांची आवश्यकता आहे. जर हवामानविषयक धोके कमी झाले नाहीत, तर वाढत्या हवामान-प्रेरित व्यत्ययांमुळे भारताला २०७० पर्यंत त्याच्या जीडीपीच्या २४.७% नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पॅरिस कराराच्या वचनबद्धतेपासून अमेरिकेनं माघार घेतल्यानं, जग भारताकडे याच्या नेतृत्वाच्या नजरेतून पाहात आहे. मात्र, हवामान कृतीबाबत भारताची सध्याची आर्थिक भूमिका अपेक्षांपेक्षा कमी आहे. ज्यामुळे महत्त्वाकांक्षा आणि कृती यांच्यातील अंतर भरून काढू शकतील अशा धोरणांची तातडीची गरज अधोरेखित होते.

उन्हाळ्यात गारवा शोधताना शेतकरी (AP)

महत्त्वाच्या हवामान क्षेत्रांसाठी किमान अर्थसंकल्पीय पाठिंब्यासह, भारत त्याचे हवामान कृती प्रयत्न अर्थपूर्णपणे कसे पुढे नेऊ शकेल? पुढे पाहता, हवामान वचने प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या संरचनात्मक आणि धोरणात्मक चौकटी अंमलात आणल्या पाहिजेत? हा प्रश्न उरतोच.

प्रथम, भारताला हवामान संदर्भात धोरणनिर्मितीमध्ये अर्थपूर्ण बदलाची आवश्यकता आहे. ज्यासाठी वाढ कशी मोजली जाते हे पुन्हा परिभाषित करणे आवश्यक आहे. भारतासमोरील मूलभूत आव्हानांपैकी एक म्हणजे हवामान धोरणे आणि आर्थिक धोरणांमधील एकात्मतेचा अभाव. पायाभूत सुविधांच्या विस्तार आणि औद्योगिक गुंतवणूकींद्वारे चालणाऱ्या आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांच्यातील चालू संघर्षावर अर्थसंकल्पात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. हवामान कृतीबाबत सरकारच्या घोषणा आर्थिक विकासाबाबतच्या घोषणांपेक्षा वेगळ्या आहेत. ज्यामुळे दोघांमधील खोटं द्विभाजन कायम आहे. खरं तर दृष्टिकोनात बदल आवश्यक आहे: हवामान कृतीकडे आर्थिक अडथळा म्हणून पाहू नये तर शाश्वत आणि समतोल प्रगती साधू शकणारा विकासाचा भाग म्हणून पाहिलं पाहिजे.

भातलावणी करताना शेतकरी (ANI)

भारतानं आर्थिक प्रगतीचा प्राथमिक निर्देशक म्हणून जीडीपीवरील पारंपरिक अवलंबित्वाच्या पलीकडे जावं. कार्बन तीव्रता, संसाधन कार्यक्षमता आणि हवामान लवचिकता यासारख्या गोष्टींवर भर देण्यासाठी अधिक व्यापक धोरण आखलं पाहिजे. पर्यावरणीय आणि सामाजिक ऱ्हासाच्या किंमतीवर विकास होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी भारतानं आपल्या आर्थिक नियोजनात शाश्वत गोष्टी समाविष्ट केल्या पाहिजेत.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अर्थसंकल्पातील लक्ष विसंगत दृष्टिकोनावर अधिक प्रकाश टाकते. भांडवली खर्चासाठी ११.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून, सरकारनं भारताच्या पायाभूत सुविधांचं आधुनिकीकरण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे. मात्र, या खर्चात हवामान-लवचिक ब्लूप्रिंटचा अभाव आहे. आज सुरू झालेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प येत्या काही दशकांसाठी भारताच्या विकासाच्या मार्गाला आकार देतील. त्यापैकी बरेच प्रकल्प २०५० नंतरही टिकतील अशी अपेक्षा आहे. या काळात हवामान धोके तीव्र होण्याचा अंदाज आहे. पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात हवामान लवचिकता समाविष्ट न केल्यास, हे प्रकल्प डोकेदुखी होऊ शकते.

लडाखमधील बर्फ (ETV Bharat)

देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक जोखमींचा समावेश असावा. मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांमुळे अनेकदा विस्थापन, जमीनी नष्ट होणे आणि लोकांच्या उपजीविकेच्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागतं. विशेषतः उपेक्षित समुदायांना याचा फटका बसतो. तरीही, अर्थसंकल्पात यासंदर्भात काहीही उपाययोजना असणारी धोरणं आखण्यात आलेली नाहीत. सार्वजनिक गुंतवणूक नियोजनात हवामान जोखीम मूल्यांकनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसतो. भारत आपली भविष्यातील शहरे, महामार्ग आणि ऊर्जा ग्रिड तयार करत असताना, या प्रकल्पांमध्ये शाश्वतता मुख्य प्रवाहात आणणे अत्यावश्यक आहे. धोरणात्मक चौकटी आखून हे केलं पाहिजे की पायाभूत सुविधा केवळ आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्यच नाहीत तर पर्यावरणीयदृष्ट्या सुदृढ आणि सामाजिकदृष्ट्या समावेशक देखील आहेत.

तिसरी गोष्ट, अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची तफावत म्हणजे पर्यावरण अनुकूलनाच्या खर्चावर प्रचंड कपात केल्याचं दिसतं. एकीकडे सौर क्षेत्रातील आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमधील गुंतवणूक भारताच्या कमी-कार्बन संक्रमण उद्दिष्टांशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करते. तर दुसरीकडे याच्या अनुकूलन उपायांवर कमीत कमी लक्ष दिल्याचं दिसतं. जैवविविधता संवर्धनासाठीच्या निधीमध्ये एकसुरीपणा आला आहे. त्याचबरोबर समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीतील संभाव्य वाढ लक्षात घेतली पाहिजे. त्याअनुषंगानं किनारी भागातील असुरक्षितता लक्षात घेता त्यावर उपाय केले पाहिजेत. मात्र पर्यावरण अनुकूलन प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी डिझाइन केलेले राष्ट्रीय हवामान बदलासाठी अनुकूलन निधी (NAFCC) यासाठी निधीच दिलेला नाही. यामुळे असुरक्षित समुदायांचे संरक्षण करण्याची गरज भागत नाही.

हवामानाच्या दृष्टीने सर्वात असुरक्षित देशांपैकी एक म्हणून भारताला त्याच्या शेती, पाणी सुरक्षा आणि शहरी लवचिकतेला गंभीर धोके आहेत. वाढते तापमान आणि तीव्र हवामान बदलाच्या घटनांमुळे आधीच पीक उत्पादनात घट होत आहे. अन्न सुरक्षा धोक्यात येत आहे आणि पाण्याची कमतरता वाढत आहे. या हवामान परिणामांचा फटका सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांना खूप मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागत आहे. यामध्ये लहान शेतकरी, स्थलांतरित कामगार आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक प्रदेशात राहणारे लोक यांचा समावेश आहे. उपजीविकेचं रक्षण करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन पर्यावरण धोरण लवचिकता निश्चित करण्यासाठी अधिक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.

यासंदर्भात चौथी गोष्ट म्हणजे सध्याच्या हवामान आर्थिक चौकटीत अस्थिर खासगी गुंतवणुकीवर जास्त अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्प फारसे काही करत नाही. मोठ्या प्रमाणात हवामान वित्त एकत्रित करण्यासाठी, भारताने एक मजबूत नियामक चौकट लागू केली पाहिजे. जी सार्वजनिक आणि खासगी भांडवल दोन्ही हवामान-केंद्रित प्रकल्पांमध्ये आकर्षित करते. कडक नियमांसह, शाश्वत आर्थिक वर्गीकरण केल्यानं गुंतवणूकदारांना त्यामध्ये स्पष्टता येईल. त्याचबरोबर मूर्त पर्यावरणीय फायदे असलेल्या प्रकल्पांकडे भांडवल येईल याची खात्री मिळेल.

हवामान गुंतवणुकीची प्रभावीता मोजण्यासाठी पारदर्शक देखरेख आणि मूल्यांकन यंत्रणा महत्त्वाची आहे. सध्याच्या हवामान वित्त ट्रॅकिंग सिस्टीममध्ये निधी असलेल्या प्रकल्पांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणामांवरील व्यापक डेटाचा अभाव आहे. पर्यावरण धोरणाची अंमलबजावणी मोजता येण्याजोग्या प्रगतीमध्ये रूपांतरित होईल याची खात्री करावी लागेल.

भारताच्या हवामान वचनबद्धतेसाठी प्रतीकात्मक अर्थसंकल्पीय वाटपांपेक्षा जास्त काही करण्याची आवश्यक आहे. हवामान लवचिकता आणि शाश्वत वाढ साध्य करण्यासाठी संरचनात्मक धोरणात्मक बदल केला पाहिजे. विकास नियोजनात हवामान कृतीचे एकत्रीकरण आणि शमन, अनुकूलन आणि वित्त यांच्यातील योग्य संतुलन आवश्यक आहे. या उपाययोजनांशिवाय, महत्त्वाकांक्षा आणि अंमलबजावणीमधील अंतर भरून काढणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

हेही वाचा..