कॅनडातील उच्च अधिकाऱ्यांची अलीकडील विधाने पाहिली तर त्यामध्ये, कॅनडातील खलिस्तान समर्थक हरदीपसिंग निज्जरच्या कथित हत्येशी भारताचा संबंध जोडण्याचा हेतू होता हे स्पष्ट दिसतं. मात्र कॅनेडियन सरकारची बनावटगिरी दुसऱ्या गोष्टीतून दिसते, ती म्हणजे तेथील नागरिकांनीच त्यांच्या विधानांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. यातून ही विधानं म्हणजे 'सेव्ह ट्रूडो' मोहिमेचा भाग असल्याचं दिसून आलं. कॅनेडियन लोकांच्या सोशल मीडियातील यासंदर्भातील भावना या भारतापेक्षा त्यांच्या स्वतःच्या सरकारवर अविश्वास दाखवणाऱ्या होत्या.
भारत कॅनेडियन संबंधांना तडा गेला त्यासाठी निज्जरचा मृत्यू हे कारण नसून त्याचं मूळ कारण हे फेब्रुवारी 2018 मध्ये ट्रूडो कुटुंबाच्या सात दिवसीय भारत भेटीत आहे. त्यावेळी सहाव्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी त्यांची भेट घेतली, तीही फक्त एक औपचारिकता होती. कौटुंबिक फोटो व्यतिरिक्त कोणत्याही चर्चेशिवाय ही भेट झाली होती. यामुळे ट्रुडोंचा अहंकार दुखावला गेला. कारण त्यांच्या राजकीय फायद्याची कोणतीही चर्चा झाली नाही तसंच त्यांच्या या भेटीवर अनावश्यक खर्चासाठी देशांतर्गत आक्षेप घेतला गेला. शीख समुदायाला आकर्षित करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्नही फोल ठरला होता.
ट्रूडो यांच्यासाठी सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे गेल्या सप्टेंबरमध्ये त्यांची G20 भारत भेट. ते कदाचित एकमेव जागतिक नेते होते ज्यांच्याशी पंतप्रधान मोदींचा कोणताही अधिकृत द्विपक्षीय संवाद झाला नव्हता. मात्र खलिस्तान चळवळीला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांना काही गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या. ट्रुडो यांनी भारतीय राष्ट्रपतींनी आयोजित केलेला औपचारिक स्नेहभोजन कार्यक्रम वगळत, त्यांच्यासोबत आलेल्या मुलाला एका रेस्टॉरंटमध्ये त्यांनी नेलं.
त्याही पुढे जाऊन कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या विमानात यांत्रिक बिघाड झाल्यानं त्यांना दिल्लीत एक दिवस जास्त घालवावा लागला होता. त्यामुळे त्यांचं हसू झालं होतं. या सगळ्यांच्या बाबत प्रश्न विचारला असता ट्रूडो यांनी प्रथमच निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताच्या सहभागाचा उल्लेख केला होता. जस्टीन ट्रूडो यांनी असा दावा केला होता की 11 ऑक्टोबर रोजी व्हिएंटियान, लाओस येथे झालेल्या आसियान शिखर परिषदेत त्यांच्यात आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात ‘चर्चा’ झाली होती. त्यांनी नमूद केलं की, ‘दोन्ही देशांना एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे. कॅनेडियन लोकांची सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था राखणं ही कॅनडाच्या सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे आणि त्यावरच ते लक्ष केंद्रित करतील.’
भारतीय प्रवक्त्याने मात्र जस्टीन ट्रुडो यांच्या आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात व्हिएंटियानमध्ये कोणतीही ठोस चर्चा झाली नाही असं स्पष्ट करुन त्यांना उघडं पाडलं. तसंच कॅनडाच्या भूमीवर भारतविरोधी खलिस्तानी कारवाया होऊ दिल्या जाणार नाहीत आणि कॅनडाच्या भूभागातून भारताविरुद्ध हिंसाचार, अतिरेकी आणि दहशतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी भारताची अपेक्षा आहे, असं ठासून सांगितलं.
अगदी अलीकडच्या घडामोडींमध्ये कॅनडाने दावा केला की त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली, कारण कॅनडाचा दावा आहे की त्यांनी निज्जरच्या हत्येत भारताच्या सहभागाचे पुरावे सादर केले आहेत, मात्र भारतानं अधिकृतपणे ही बाब स्पष्ट केली आहे की, असा कोणताही पुरावा कॅनडानं दिलेला नाही. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी सांगितलं की भारत 'कॅनेडियन नागरिकांविरुद्ध मोहिमेमध्ये सामील आहे.' आरसीएमपीच्या प्रमुखानं सांगितलं की भारत 'बिश्नोई टोळीसाठी काम करणाऱ्या खलिस्तानी कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करत आहे.' कॅनडाच्या देशांतर्गत व्यवहारात भारतीय हस्तक्षेप यातून अधोरेखित होतो.
भारत सरकारनं आपल्या याच बाबतीत प्रतिक्रिया दिली असून, ज्याचा उल्लेख परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात करण्यात आला आहे. 'कॅनडाच्या राजकारणात परकीय हस्तक्षेपाकडे डोळेझाक केल्याबद्दल टीका होत असताना, त्यांच्या सरकारनं हे नुकसान कमी करण्याच्या प्रयत्नात जाणीवपूर्वक भारताला मध्ये ओढलं आहे.'