न्यायव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रभावी होऊ शकेल काय?

भारतीय न्याय व्यवस्थेमध्ये न्यायाधीशांची कमतरता दिसत आहे. न्यायासाठी विलंब होऊ नये. याअनुषंगानं डॉ. बी आर आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या सहाय्यक प्राध्यापक पीव्हीएस शैलजा यांचा लेख.

न्यायासाठी विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असं म्हणतात. यातून असं सूचित होतं की जेव्हा कायदेशीर निकाल त्वरित दिला जात नाही तेव्हा ते न्याय न देण्यासारखंच असतं. न्यायासाठी विलंब, विशेषतः गंभीर गुन्हेगारी आणि दिवाणी प्रकरणांमध्ये, पीडितांचे दुःख वाढवतो. हे सांगण्याचं कारण म्हणजे, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) नुसार, २० जानेवारी २०२५ पर्यंत, भारतातील उच्च न्यायालयांसमोर १६ लाख गुन्हेगारी प्रकरणांसह ६२ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रलंबित आहेत.

वाढत्या प्रलंबित गुन्हेगारी अपिलांना निकाला काढसाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांमध्ये तात्पुरत्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या अटी शिथिल केल्या. "प्रत्येक उच्च न्यायालय भारतीय संविधानाच्या कलम २२४अ चा आधार घेऊन तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करू शकते. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीच्या एमओपीचा परिच्छेद २४ कलम २२४ अंतर्गत प्रक्रियेशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (सेकंड जज केस) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार १९९८ मध्ये एमओपी तयार करण्यात आला होता. न्यायाधीशांची नियुक्ती मंजूर संख्येच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. तात्पुरत्या न्यायाधीश उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात बसतील आणि प्रलंबित फौजदारी अपीलांवर निर्णय देतील. तात्पुरते न्यायाधीश म्हणजे निवृत्त न्यायाधीश ज्यांची नियुक्ती विशिष्ट रिक्त पदासाठी किंवा मर्यादित कालावधीसाठी तात्पुरत्या आधारावर केली जाते. अशा न्यायाधीशांना नियमित न्यायाधीशांसारखेच अधिकार क्षेत्र, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील परंतु त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश मानले जाणार नाही.

तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या सहभागाशिवाय केली जाते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश निवृत्त न्यायाधीशांची संमती घेतात आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवतात. त्यांची नावं राज्यपालांना पाठवतात. राज्यपाल ते केंद्रीय कायदा मंत्री यांना पाठवतात, ते त्यावर सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेतात. त्यानंतर पंतप्रधान राष्ट्रपतींना सल्ला देतात आणि मंजुरी मिळाल्यावर, राज्याचे मुख्यमंत्री नियुक्तीचे अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी करतात. अशा न्यायाधीशांचा कार्यकाळ सामान्यतः दोन ते तीन वर्षांचा असतो.

तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी एकच कारण पुरेसे नसते इतरही काही विशिष्ट परिस्थितीत अशा नियुक्ती करण्यात येतात. त्यामध्ये जर रिक्त पदे मंजूर संख्येच्या २०% पेक्षा जास्त असतील, एका श्रेणीतील प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित राहतील, प्रलंबित असलेल्या १०% पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये पाच वर्षांहून अधिक जुनी प्रकरणे असतील, निकालाचा दर विशिष्ट विषयातील किंवा एकूण प्रकरणांपेक्षा कमी असेल किंवा एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ सातत्याने कमी निकालाचा दर असल्याने वाढत्या थकित प्रकरणांची संख्या जास्त असेल, अशा कारणांचा समावेश असू शकतो.

इतर कायदेशीर कामेही प्रतिबंधित असल्यास न्यायालयीन प्रतिष्ठा राखण्यासाठी एका तात्पुरत्या न्यायाधीशाला त्याच न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीशाइतके वेतन आणि भत्ते, पेन्शन वगळून मिळतात. त्यांची निवास व्यवस्था घरभाडेमुक्त असते किंवा त्याच अटींवर भत्ता देण्यात येतो. सर्व व्यावहारिक कारणांसाठी, एका तात्पुरत्या न्यायाधीशाला कायमस्वरूपी किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशांसारखेच फायदे मिळतात.

कलम २२४अ अंतर्गत फक्त तीन तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने "निष्क्रिय तरतूद" म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूरज भान यांची १९७२ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात एका वर्षासाठी निवडणूक याचिकांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. न्यायमूर्ती पी. वेणुगोपाल यांनी १९८२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात काम केले, १९८३ मध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. अयोध्या मालकी हक्क खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी २००७ मध्ये न्यायमूर्ती ओ.पी. श्रीवास्तव यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली होती.

नवीन फौजदारी कायदे न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असले तरी, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी एक आव्हान आहे. ज्यामुळे संक्रमणकालीन गुंतागुंत, प्रक्रियात्मक विलंब आणि पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांमुळे न्यायालयीन निकालांची प्रलंबितता वाढण्याची शक्यता आहे. तात्पुरत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती तात्पुरती दिलासा देऊ शकते. परंतु दीर्घकाळ चालणारी निवड प्रक्रिया आणि पारदर्शकता आणि घराणेशाहीची चिंता त्याचा प्रभाव कमकुवत करू शकते. न्यायालयीन प्रलंबित कामे खरोखरच पूर्ण करण्यासाठी, बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्यासाठी नियुक्त्या सुलभ करणे, कायदेशीर पायाभूत सुविधा वाढवणे, डिजिटल एकात्मता निश्चित करणे आणि पर्यायी वाद निवारण (ADR) ला प्रोत्साहन देणे. न्याय प्रक्रियेत पद्धतशीर सुधारणा, न्यायालयीन जबाबदारी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीद्वारेच जलद आणि निष्पक्ष न्याय देण्याचा हेतू पूर्ण करू शकतात.

उच्च न्यायव्यवस्थेपेक्षा कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत नियुक्त्यांची आवश्यकता अधिक महत्त्वाची आहे. कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत वेळेवर नियुक्त्या केल्याने तळागाळात कायद्याचे राज्य कायम राहते, न्यायाच्या उपलब्धतेमध्ये निष्पक्षता आणि समानता वाढवते. पुरेशा संख्येने न्यायाधीशांशिवाय, न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.