मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट म्हणजे बिरेन सिंह यांच्या राजकीय भवितव्यावर टांगती तलवार

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. तेथे माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. राज्य कोणत्या दिशेनं चाललय यावर नरेंद्र देव यांचा लेख.

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. मावळते मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना केंद्र सरकारनं अभूतपूर्व सवलत आणि संरक्षण दिलं होतं. मात्र, जे घडणार होतं, ते शेवटी घडलंच. काँग्रेसकडून त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची चर्चा सुरू असताना सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला. तर तीन दिवसातच 13 फेब्रुवारीला संध्याकाळी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

राष्ट्रपती राजवटीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, "मी भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मला मणिपूर राज्याच्या राज्यपालांकडून एक अहवाल मिळाला आहे . मला मिळालेल्या अहवालाचा आणि इतर माहितीचा विचार केल्यानंतर राज्याचे सरकार भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार चालवता येत नाही, याची खात्री पटलेली आहे.

इम्फाळमधील एका पुलावर चिलखती व्हॅनसह सुरक्षा कर्मचारी पहारा देताना (PTI)

मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ रोजी सुरू झालेला वांशिक हिंसाचार अद्याप पूर्णपणे थांबलेला नसताना बिरेन सिंह यांना जावे लागणार असल्याचं दिसतं होतं. तेथील तणाव अजूनही अनपेक्षित पातळीवर कायम आहे. मेईती लोकांचे वर्चस्व असलेल्या इम्फाळ पट्ट्यात कुकी जाऊ शकत नाहीत. तर हिंदू मणिपूरी (मेईती) चुराचांदपूरच्या डोंगराळ प्रदेशात कोणत्या परिस्थितीत जाऊ शकत नाहीत. राज्याच्या काही गंभीर अशा रुजलेल्या समस्या कशा सोडवायच्या यासाठी मुख्यमंत्र्यांची धोरणं आणि दूरदृष्टी हे सर्वात महत्त्वाची होती. नेमके येथेच बिरेन सिंह अपयशी ठरले.

परंतु बिरेन सिंह यांना इम्फाळमधील मुख्यमंत्रिपदावरून काढून टाकल्यानं राज्यात मोठी राजकीय पोकळीची स्थिती निर्माण झाली आहे. अजूनही काही प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना हायकमांडचा आशीर्वाद होता. पण, बिरेन सिंह यांनी मेईतींचे श्रेष्ठ समर्थक म्हणून उदयाला येण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, त्यांचे नियोजन त्यांच्यावरच बूमरँग झालं आहे. काँग्रेसचे दिग्गज नेते ओकराम इबोबी सिंग यांना २०१७ मध्ये पदावरून काढून टाकल्यानंतर, बिरेन त्यांचा वारसा चालवतील, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. काही काळासाठी बिरेन तसे करू शकले.

इम्फाळमधील एका वर्दळीच्या चौकात सुरक्षा कर्मचारी (PTI)

"बिरेन सिंह यांना स्पष्टवक्तेपणाची सवय आहे. त्यांनी सुरुवातीला त्यांच्या मैतई लोकांना हिंसाचाराला कारणीभूत ठरवले. स्वतःच्या लोकांना - अनुसूचित जातीचा दर्जा मागितल्याबद्दल दोष दिला. तर काही वेळा विदेशी स्थलांतरितांना दोष दिला. हे सर्व स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी केलं होतं. यातूनच एकत्रितपणे त्यांचे राजकीय भवितव्य निश्चित केले," असं इंफाळमधील एका स्थानिक विश्लेषकानं म्हटलं आहे. या पत्रकारानं इम्फाळ आणि मणिपूरमधील इतर ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनापूर्वी काही दिवस आणि प्रजासत्ताक दिनी भेटी दिल्या आहेत. अपेक्षेप्रमाणे त्या ठिकाणी तणावानं वातावरण तापलेलं होतं.

अशा परिस्थितीत संध्याकाळी इम्फाळ बाजार नेहमीप्रमाणं सुरू होता. मी गजबजलेल्या महिला विक्रेत्यांच्या बाजारात दोन महिला विक्रेत्यांना भेटलो. त्यापैकी एक महिला कृत्रिम दागिन्यांचा व्यवहार करत होती. ७० वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या महिलेनं मणिपूरमधील परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं विधान केलं. त्या म्हणाल्या, "काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष अपयशी ठरले आहेत. मी जुनी कम्युनिस्ट आहे. मी सीपीआयला पाठिंबा देते. माझ्या पक्षानं मणिपूरमध्ये अधिक मेहनत घ्यावी," मीमा लायसराम असं या महिलेचं नाव.

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्यात आल्या (PTI)

आणखी एक महिला विक्रेती निर्मला देवी यांनीदेखील केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी ठामपणे म्हटलं, "जर बिरेन सिंह अपयशी ठरले आणि हिंसाचाराचं सत्र थांबवू शकले नाहीत. तेव्हा गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्र सरकारनं बिरेन यांना पदावर का राहू दिले?" त्याचवेळी, मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेले इतर मुद्देही योग्य असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. "हे खरे आहे की म्यानमारमधून विदेशी स्थलांतरित येत आहेत. कुकी लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढली आहे.

बिरेन सरकार कोसळले - बिरेन सिंह यांचे सर्वात मोठे अपयश म्हणजे सरकारी यंत्रणा कोसळणे. ते अनेकदा विनाकारण अधिकाऱ्याशी गर्विष्ठपणानं वागायचे. एका पोलीस कर्मचाऱ्याने परिस्थितीबद्दल विनोद करत म्हटलं - "आम्हाला आणि आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अनेकदा हिटलरच्या हुकुमांना तोंड द्यावे लागले".खरं तर, बिरेन सिंह सत्तेबाबत निष्काळजीपणा करत होते.

गेल्या काही महिन्यांत राज्याच्या राजधानीत आणि कुकींचा गड असलेल्या चुराचंदपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतरांना वाटले की त्यांचे लक्ष प्रशासन आणि राज्य या दोन्हीकडे नव्हते. ते त्यांच्या सभोवतालच्या घडामोडींवर अधिक विचार करत होते. तसेच त्यांचे विश्लेषण करत होते. त्यांना त्रास दिला जाईल किंवा त्यांना बदललं जाईल किंवा त्यांना नवी दिल्लीकडून पदावर राहू दिलं जाईल, याबाबतच ते विचार करत होते.

चुरचंदपूरमधील एका निवृत्त कुकी पोलीस अधिकाऱ्याच्या मतानुसार त्यांच्यासोबत झालेल्या बहुतेक घटनांसाठी मुख्यमंत्री स्वतः 'जबाबदार' आहेत. इम्फाळमध्ये प्रभावशाली मेइती लोकांच्या मते दोन प्रमुख मुद्दे चिंतेचे आहेत.

एक म्हणजे - 'कांगारू न्यायालये' स्थापन करणे आणि स्वतःच्या शैलीत न्याय देण्याची पद्धत राबविणं. तसंच नियमानुसार कायद्याचं पालन न करणे. एका बलात्कार पीडितेला बिरेन सिंह यांच्या पोलीस दलात जाण्याची परवानगी नव्हती. एका निवेदनात, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटच्या (UNLF) कोइरेंग-गटानं म्हटलं आहे की चौकशीनंतर इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यातील खैदेम नोंगदाम खानगानबा (30) याला शिक्षा सुनावण्यात आली.

बंदी घातलेल्या दहशतवादी गटानं' 14 जानेवारी रोजी म्हटलं की, त्यांनी इंफाळमधील एका 28 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याबद्दल शिक्षा देण्यासाठी 30 वर्षीय पुरूषाच्या पायात गोळी झाडली. बलात्कार पीडित तरुणी दिल्लीहून राज्यात परतल्यानंतर हॉटेल इम्फाळमध्ये एकटीच राहत होती.

संघटनांकडून होणाऱ्या बळजबरीच्या बातम्या यापूर्वीही आल्या आहेत. २०२४ मध्ये मणिपूरमधील सर्व मेईतेई आमदारांना - ३७ आमदार आणि दोन संसद सदस्यांना, अरम्बाई टेंगगोल यांनी बोलावणं धाडलं होतं. ही संघटना मे २०२३ नंतरच्या घटनेनंतर उभारली आहे. तिचं वर्णन एक कट्टरपंथी संघटना किंवा कट्टरपंथी सशस्त्र संघटना म्हणून केलं गेलं आहे. तिला एक पुनरुज्जीवनवादी संघटना म्हणून देखील पाहिले जाते.

२५ जानेवारी २०२४ रोजी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट केले होते की - "इंफाळमधील कांगला येथे राज्य आणि केंद्रीय दलांच्या पूर्ण सुरक्षा संरक्षणाखाली सर्वपक्षीय आमदार/खासदार/मंत्र्यांच्या बैठकीत मणिपूर पीसीसी अध्यक्ष के. मेघचंद्र यांच्यावर झालेल्या क्रूर शारीरिक हल्ल्याचा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तीव्र निषेध करते".

कांगारू कोर्ट हा शब्द अशा न्यायालयांसाठी वापरला जातो जे कायदेशीर मानके आणि न्यायाकडे दुर्लक्ष करतात आणि बहुतेकदा अधिकृत दर्जाशिवाय भरवली जातात. मणिपूरमध्ये तसेच इतर राज्यांमध्येही, जेव्हा लोकांचा पोलिसांवर किंवा फौजदारी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उडतो तेव्हाच ही न्यायालये भरभराटीला येतात.

माजी काँग्रेस सदस्य बिरेन सिंग २०१७ मध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या राजकारणात आले. ते त्यांच्या पक्षासाठी आणि नागांच्या आघाडीतील भागीदार एनपीएफसाठी २०२२ च्या महत्त्वाच्या निवडणुका जिंकू शकले. काही काळासाठी, ते मेईतेई लोकांसाठी आणि त्यांच्या राज्यासाठी देखील भरभराटीचे शिल्पकार होते.

राज्य विकासाच्या आघाडीवर चांगले काम करत होते आणि असे गृहीत धरले जात होते की नरेंद्र मोदींचे डबल इंजिन सरकार चांगले काम करेल.

परंतु २०२३ च्या हिंसाचाराने ते सर्व बदलले. लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही मोदींना मणिपूरला भेट देणे टाळावे लागले. २०२३ च्या मिझोरममधील विधानसभा निवडणुकीत, कुकी लोकांशी वांशिक संबंध असलेले मिझो लोक पंतप्रधानांविरुद्ध निषेध करतील अशा वृत्तांमुळे मोदींनी स्वतःला तिथे जाण्यापासून दूरच ठेवले.

२०२४ मध्ये, भाजपा आणि त्यांचे प्रादेशिक भागीदार एनपीएफ, एनडीपीपी आणि एमपीपी यांनी मणिपूर, नागालँड आणि मेघालयात महत्त्वाच्या जागा गमावल्या. मोदींसाठी बिरेन सिंह यांची जागा घेणे आवश्यक झाले. आणि तसेच घडले. आता राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्याकडून अपेक्षा निश्चितच वाढल्या आहेत.

चुराचांदपूरमधील एका कुकी युवा आघाडीच्या नेत्याने म्हटले आहे की -- "सत्ता आणि अधिकाराच्या पदावरून बिरेन सिंह यांची 'अंतिम हकालपट्टी' स्वागतार्ह आहे, परंतु प्रशासनातील अपयशासाठी त्यांना कायदेशीर न्यायालयात किंवा जनतेच्या न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावे लागेल".

• २०१७ मध्ये भाजपाने मणिपूरमध्ये काँग्रेसची जागा घेतली आणि पाच वर्षांनंतर २०२२ मध्ये पुन्हा भाजपा त्यांच्या मित्रपक्षांसह राज्यात सत्तेत आला.
• ३ मे पासून २०२३ मध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार झाला आणि तणाव आणि काही चकमकी कायम राहिल्या आणि तरीही मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह काही काळ टिकून राहिले. अर्थातच, राजकीयदृष्ट्या लोक लोकसभा निवडणुकीत डबल-इंजिन सरकारविरुद्ध बोलले आणि भाजपाने अंतर्गत मणिपूर संसदीय जागा गमावली तर त्यांच्या दोन मित्रपक्ष एनपीएफने बाह्य मणिपूर आणि एनडीपीपीने एकमेव नागालँड लोकसभा जागा गमावली.
• सततच्या सामाजिक अस्थिरतेमुळे मणिपूरची मूलभूत सामाजिक रचना ढासळली.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची आहेत. त्यांच्या मताशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही)