भारताच्या भूमेकेबाबत मालदीवनं बदलला सूर - Maldives expected changes its tune

Maldives Expectedly Changes Tune : भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध अलिकडच्या काळात खूपच तणावपूर्ण आहेत. आता मालदीव आपला सूर बदलताना दिसत आहे. भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांवर मालदीवचे माजी राजनैतिक अधिकारी IFS जेके त्रिपाठी यांचा हा विशेष लेख.

हैद्राबाद :राजकीय विश्लेषकांच्या अपेक्षेप्रमाणे, मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी भारताबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेत मवाळपणा दाखवायला सुरुवात केली आहे. एका स्थानिक वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, मुइझू यांनी मालदीवच्या वतीनं भारतीय कर्जाची परतफेड करण्याच्या मुद्द्यावर भारताला अधिक उदार होण्याची विनंती केली.

मालदीवनं या वर्षाच्या अखेरीस भारताला US$ 400.9 दशलक्ष रक्कम परत करायची आहे. केवळ 6.190 अब्ज डॉलर्सचा जीडीपी असलेल्या देशासाठी ही रक्कम देणे फार कठीण आहे. जे आधीच यूएस $ 3.577 अब्जच्या एकूण बाह्य कर्जाशी झुंजत आहे, त्यापैकी 42% पेक्षा जास्त एकट्या चीनच्या मालकीचे आहे.

भारताकडं मालदीवचे एकूण $517 दशलक्ष देणे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतानं मालदीवमधील विकास प्रकल्पांवर $93 दशलक्ष खर्च केले आहेत. मुइझू यांनी भारताविरुद्ध केलेल्या टीकेनंतरही हा अंदाजपत्रकीय आकडा जवळपास दुप्पट होता.

मालदीवच्या कठीण काळात भारत नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. नोव्हेंबर 1988 मध्ये, जेव्हा देशाला सत्तापालटाच्या प्रयत्नाला सामोरं जावं लागलं, तेव्हा भारतानेच आपलं सैन्य मालदीवमध्ये पाठवलं. 1980 आणि 90 च्या दशकात भारतानं मालदीवला 200 खाटांचं हॉस्पिटल आणि पॉलिटेक्निक भेट दिले. 2004 मध्ये मालदीवमध्ये त्सुनामी आली तेव्हा तेथे मदत करणारा भारत हा पहिला देश होता.

2008 पासून भारतानं 500 परवडणारी घरे, तंत्रज्ञान दत्तक केंद्र, नॅशनल कॉलेज ऑफ पोलीस अँड लॉ एन्फोर्समेंट, मालेमधील जलसंचय आणि स्वच्छता प्रकल्प यासह मालदीवला मदतीसाठी विविध योजनांतर्गत 2454.59 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मालदीव राष्ट्रीय संरक्षण दलाच्या 20,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याव्यतिरिक्त, Addu Atoll मध्ये रस्ते आणि जमीन सुधार प्रकल्प आणि हॉस्पिटॅलिटी आणि टुरिझम फॅकल्टी देखील आहेत.

आमच्या नौदल आणि तटरक्षक दलानं वेळोवेळी विविध संयुक्त सरावांमध्ये MNDF ला देखील सहभागी केलं आहे. 22 मार्च रोजी स्थानिक वृत्तपत्राशी बोलताना मुइझू यांनी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच मतभेद संपवण्याचं संकेत दिले.

भारतानं मालदीवला मदत पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मालदीवमध्ये सर्वाधिक प्रकल्प राबविले आहेत, हे मान्य करुन, मुइझू यांनी आशा व्यक्त केली की भारत 'कर्जाच्या परतफेडीसाठी कर्जमुक्ती उपाय सुलभ करेल'.

भारताचे विकास प्रकल्प थांबवू इच्छित नसून, या प्रकल्पांना बळकट आणि गती देण्याची विनंती त्यांनी पंतप्रधान मोदींना केली आहे. यावरही त्यांनी भर दिला. आपल्या देशातून संरक्षण कर्मचाऱ्यांची एक छोटी तुकडी काढून टाकण्याच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर, मुइझू यांनी हे धोरण भारत-केंद्रित नसून सर्व परदेशी देशांना समान रितीनं लागू केलं जाईल, असं सांगून त्यांच्या भूमिकेचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.

आता ते भारताबाबत यू-टर्न घेण्याचा प्रयत्न का करत आहे, हा प्रश्न आहे. या बदलामागं चार भक्कम कारणे असू शकतात. प्रथम, नऊ महिन्यांच्या कालावधीत US$400 दशलक्षपेक्षा जास्त परतफेड करणे मालदीवच्या छोट्या अर्थव्यवस्थेसाठी अशक्य असणार आहे.

दुसरं, चीननं 20 करारांवर स्वाक्षरी केली आणि US$ 130 दशलक्ष अनुदान देण्याची घोषणा केली. मुइझूच्या बीजिंगच्या भेटीदरम्यान, असं दिसून आलं की चीन भविष्यात मालदीवमध्ये पैसे गुंतवण्याच्या मनस्थितीत नाही.

एखाद्यानं हे विसरू नये की चिनी कर्जाच्या बाबतीत, वास्तविक कर्जाची रक्कम सार्वजनिक डोमेनवर दर्शविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असते. तिसरे, IMF ने मालदीवला त्याच्या अनिश्चित आर्थिक स्थितीच्या विरोधात दिलेल्या अलिकडील चेतावणीनं देखील मुइझू यांना भारताबद्दल नरम होण्यास भाग पाडलं असावं.

विरोधकांनी मुइझू यांना सुधारणेस भाग पाडले आहे, हे त्यांचे पूर्ववर्ती मोहम्मद सोलिह यांनी त्यांना दिलेल्या सल्ल्यानुसार भारताशी व्यवहार करताना राष्ट्रपतींनी 'हट्टी' नसावं. पण हिंद महासागरात निःसंशयपणे 'प्रथम प्रतिसादकर्ता' असलेल्या उत्तरेकडील शेजारी देशाशी व्यवहार करताना मुइझू आपल्या देशाच्या फायद्यासाठी किती व्यावहारिक आणि तर्कशुद्ध दृष्टिकोन दाखवू शकतात हे पाहणे उत्सुकतेचं आहे.