पैसा बोलता है. होय, पैसाच बोलतो! खरं वाटत नसेल तर महायुतीला विचारा. त्यांनाही महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीनं विजय मिळाला अशा जबरदस्त विजयाची अपेक्षा नव्हती. कोणीही अशी अपेक्षा केली नाही. अगदी एक्झिट पोलमध्येही महाविकास आघाडी (एमव्हीए)साठी थोड्याशा आघाडीसह तुल्यबळ लढतीचा अंदाज वर्तवला होता. तरीही, गेल्या शनिवारी, 23 नोव्हेंबर रोजी ईव्हीएमनं या समस्येवर तोडगा काढला. लाडक्या बहिणींनी मेसर्स देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे मतदान यंत्रातून खूप आभार मानले. लोकसभेच्या निकालाने या तिघांची झोप उडवली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील १८ ते ६० वयोगटातील प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात मासिक रु. १५०० देण्याच्या निर्णयानं ही निवडणूक फिरवली.
राज्यातील सुमारे ४.७ कोटी महिला मतदारांपैकी जवळपास ६६ टक्के मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत मतदान केलं, जे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जवळ-जवळ सहा टक्के अधिक आहे. लोकसभा निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी आघाडीच्या मतांच्या टक्केवारीतील तफावत नगण्य होती हे लक्षात घेता, MVA नं महायुतीपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या असल्या तरी, महिला मतदारांमुळे आघाडी सत्ताधारी महायुतीच्या बाजूने वळली. त्यामुळे, MVA ने कमी-व्होल्टेजमुळे ईव्हीएममध्ये बिघाड, किंवा निवडणूक आयोगाने मतदानाला काही आठवडे उशीर करणे यावर बोट ठेवणं थांबवावं. दुसरीकडे तूर्तास तरी शिंदे सेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादीने वाद संपुष्टात आणल्याचं दिसतं. तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचे सल्लागार संजय राऊत यांना महाराष्ट्राच्या मतदाराने मोठा फटका दिला हेच दिसतं.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मतदारानी मोठा झटका दिला. दुसरीकडे, विधानसभेची निवडणूक काय सूचित करते, तर ती MVA चा सामूहिक अपमान, त्यांच्या नेत्यांच्या फुगलेल्या अहंकाराला मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत टाचणी लावली. शिंदे सरकारने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलं किंवा मुंबईतील शहरी मतदारांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केलं असंही म्हणता येत नाही. तसंच बटेंगे तो कटोगे आणि एक है तो सुरक्षित है अशा भाजपाच्या घोषणांनाही ते दोष देऊ शकतात. काही टोल नाक्यांवरील टोल रद्द करणे आणि महानगरातील नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन करणे हेही महायुतीनं केलं.
महायुती सरकारनं ठाकरेंपेक्षा वेगळं काम केलं. त्यांनी ठाकरेंसारखं बदल्याचं राजकारण केलं नाही. निःसंशयपणे, लोकसभा निवडणुकीत MVA च्या बाजूने एकूण मुस्लिम एकत्रीकरणाला प्रतिसाद म्हणून काही प्रमाणात हिंदू एकत्रीकरण झालं होतं. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या घटनांची साखळी पाहता जे काही घडलं ते दुर्दैवी होतं. भाजपा-सेना युतीच्या नेतृत्वावर दावा करण्यासाठी निर्णयक्षमता कमी असलेले डळमळीत उद्धव ठाकरे यांना नेमकं काय झालं होतं की, त्यांनी ज्या पक्षानं त्यांच्यापेक्षा दुप्पट जागा जिंकल्या होत्या त्यांच्याशी पंगा घेतला.
जे काही झालं ते असो, देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्रिपदावर हक्काने दावा करू शकतात. आता भाजपानं त्यांच्या दोन मित्रपक्षांच्या मिळून जितक्या जागा जिंकल्या आहेत, त्यापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. याशिवाय, मुख्यमंत्रीपद भोगलेले देवेंद्र फडणवीस यांना शिंदे यांचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास कोणतीही अडचण आली नसेल, तर त्यांच्यासोबत शिंदेंना उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यात काही अडचण असण्याची गरज नाही. असं केल्यानं ते लोकप्रिय जनादेशाचा नुसता आदर करणारे ठरणार नाही तर चांगल्या सरकारचा एक भागही होऊ शकतील.
उद्धव ठाकरेंनीही आता नकारात्मक राजकारण करण्यापेक्षा, गुजराती आणि महाराष्ट्रीयन यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणं किंवा भाजपाला खलनायक ठरवणं योग्य वाटत नाही. तसंच मुस्लिमांच्या असुरक्षिततेला खतपाणी घालण्यापेक्षा जास्त क्षीण झालेल्या विरोधकांनी सरकारला सहकार्य करणं चांगलं होईल. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या नैसर्गिक हिंदुत्ववादी मित्र भाजपापासून फारकत घेण्याच्या आणि सेनेच्या दीर्घकालीन विरोधकांना साथ देण्याच्या निर्णयाचं चिंतन केलं पाहिजे. कालांतराने, त्यांनी मतदारांचा संदेश ओळखून भाजपा-ठाकरे एकत्र आले पाहिजेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवारांबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यांनी यापूर्वीच सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत. त्यांनीही आपलं वजन वापरून आपल्या कुटुंबात आलेला दुरावा दूर करुन सामंजस्यासाठी प्रयत्न करावेत. जेणेकरुन अजित पवार आणि ते पुन्हा एकत्र येतील.
या निकालातून एक गोष्ट पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे, ती म्हणजे राहुल गांधी अजूनही अपरिपक्व राजकारण्याच्या भूमिकेतून बाहेर आलेले नाहीत. गांधी कुटुंबाचा वारसा पुढे चालवताना नरेंद्र मोदींवर आरोप करण्याशिवाय ते काहीही करत नाहीत. त्यामुळे मोदींचं काही बिघडत नसून उलट त्यांना आणखी बळ मिळत आहे. आता बहीण, प्रियंका वड्रा, लोकसभेत त्यांच्यासोबत असणार आहेत. दोघांनी चांगले मार्गदर्शक नियुक्त केले पाहिजेत जे त्यांना ताकदवान नेताच नाही तर जबाबदार विरोधी नेत्यांप्रमाणे वागण्याचा मार्ग दाखवू शकतील. संसदेतील गदारोळातून त्यांना किंवा गांधी आडनावाला अढळ स्थान प्राप्त करता येणार नाही. केवळ नाव वापरुन त्यांना मोठं होता येणार नाही, त्यासाठी मतंह मिळाली पाहिजेत.
खरं तर, झारखंडमध्ये तुलनेनं चांगलं प्रदर्शन केल्याबद्दल काँग्रेस पक्षानं त्यांच्याबरोबर असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) कडे पूर्णपणे लक्ष दिलं पाहिजे. भाजपानं या निवडणुकीत घुसखोर कार्ड खेळलं पण आदिवासी मतदारांवरील झामुमोची पकड त्यांना सैल करता आली नाही. असं असलं तरी, साधनसंपत्तीनं समृद्ध असलेल्या राज्यात ते पुन्हा प्रबळ विरोधक म्हणून उदयास आले आहेत. पुन्हा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब अशा राज्यांतील पोटनिवडणुकांचा सिलसिला संबंधित राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने गेला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये अखिलेश यादव आणि लालू यादव यांचा पराभव अनपेक्षित असला तरी या निकालांमध्ये बरंच काही घडल्याचं दिसून येईल. तसंच, प्रशांत किशोर यांच्या पक्षानं बिहारमधील निवडणुकीच्या पाण्याचा रंगच बदलला. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी जे यश मिळवलं आणि जातीवादानं ग्रासलेल्या राज्यातील राजकारणाला धक्का देत नवीन दिशा देण्याच्या प्रयत्न दिसून येतो.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा संदेश हा आहे की, लोकसभा निवडणुकीतील कडवट निकालानं मोदींची प्रतिमा थोडी धूसर होतेय असं वाटत असतानाच मोदी ब्रँड तितकाच तेजस्वीपणे चमकत आहे हे पुन्हा सिद्ध केलं. आत्तापर्यंत, संपूर्ण राजकीय प्रवाहात मोदी ब्रँडला आव्हान देणारं कोणीच नाही. INDI ब्लॉकमधील अंतर्गत दुहीनं राहुल गांधींना विश्वासू नेता बनवण्यासाठी काहीही केलं नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गोंधळात कामकाज चालवायचं की तहकूब करायचं हे विरोधकांच्या हाती आहे. अदानींवरील अलिकडच्या आरोपाचं हत्यार हे दुधारी असल्याचं दिसतं. यावरून त्यांची सत्ताधारी राजवटीशी जवळीक अधोरेखित होऊ शकते, परंतु या प्रकरणात स्पष्टपणे असं सूचित होत आहे की, वास्तविक लाच घेणारे हेच विरोधी पक्षाचे प्रमुख होते.
जर राहुल गांधी यांना स्वतःला चमकवायचं असेल तर ते विरोधी खासदारांसह लोकसभेच्या वेलमध्ये जाऊन मोदीविरोधी घोषणा देऊ शकतात. सभागृहात काही पोस्टर्स फाडू शकतात आणि नंतर अदानी प्रकरण पुढे आणू शकतात. पण त्यांच्यासाठी दुसरा आणि समंजस पर्याय म्हणजे महाराष्ट्रातील मतदारांनी दिलेला संदेश स्वीकारणे आणि विधायक तसंच जबाबदार विरोधी पक्षासारखे वागणे.
टीप : या लेखातील मते ही पूर्णपणे लेखकाची आहेत. या मतांशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)
