पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेत भेट झाली तेव्हा अनेक मुद्दे केंद्रस्थानी आले. या भेटीचे महत्त्व जाणून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे वॉशिंग्टन डी.सी. येथे ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी गेलेल्या प्रमुख नेत्यांच्या क्रमाचा विचार करावा लागेल. ट्रम्प यांना भेटायला जाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चौथे राष्ट्रप्रमुख आहेत, त्यांच्या अजेंड्यावर तीन प्रमुख मुद्दे आहेत.
पहिला मुद्दा म्हणजे, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध लक्षणीयरीत्या विस्तारले आहेत, ज्यामध्ये इंडो-पॅसिफिकमधील स्थलांतर, व्यापार, संरक्षण आणि प्रादेशिक सुरक्षा यासारख्या विस्तृत मुद्द्यांचा समावेश आहे. दुसरं म्हणजे, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील देशांतर्गत प्राधान्यांचा बाह्य संबंधांवर, विशेषतः भारतासारख्या प्रमुख भागीदारांशी, जिथे लोक-ते-लोक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत, परिणाम निश्चितच होतील. स्थलांतरावरील त्यांचे लक्ष अमेरिकेतील निकडीच्या मुद्द्यांवर अधिक प्रकाश टाकते, जे थेट भारताशी जोडलेले नसले तरी दूरगामी परिणाम करतात. अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या ८००,००० पेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासनाने हद्दपारी हाताळण्याच्या पद्धतीमुळे भागीदार देशांसाठी राजनैतिक आणि जनसंपर्क आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे मिश्र संकेत मिळू शकतात. तिसरे म्हणजे, बदलत्या भू-राजकीय गतिशीलता, इंडो-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक सुरक्षा आणि आशियातील सत्तेचे संतुलन यावरून भारत-अमेरिका संबंधांचे जागतिक परिणाम अधोरेखित होतात. वाढत्या प्रमाणात विस्कळीत झालेल्या जागतिक व्यवस्थेत, अमेरिकेला भारताची तितकीच गरज आहे, जितकी भारताला अमेरिकेची आहे. एकत्रितपणे, या घटकांनी आज भारत-अमेरिका संबंधांचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक बळकट केले आहे.
व्यापकपणे, दोन्ही देश आज ज्या मुद्द्यांशी संबंधित आहेत, त्यांची खोली आणि रुंदी पाहता, भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सातत्य अपेक्षित आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जरी बायडेन प्रशासनाने जिथून सोडले होते तेथून सुरुवात केली असली तरी, प्रत्येक अध्यक्षपद अमेरिकेच्या धोरणावर, विशेषतः प्रमुख द्विपक्षीय भागीदारांशी व्यवहार करताना, स्वतःची छाप सोडते.
आतापर्यंत, ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारताकडे अनुकूलतेने पाहिले आहे, विशेषतः व्यापार धोरणांमध्ये जाणूनबुजून लक्ष्य करणे टाळल्याचे दिसते. अमेरिकेचे शेजारी, मेक्सिको आणि कॅनडा किंवा त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी, चीन यांच्या विपरीत, ट्रम्पच्या नवीन शुल्क आकारणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश केलेला नाही. मेक्सिको, कॅनडा, अर्जेंटिना आणि जपानमधून स्टील आयातीवर २५% कर लादण्याच्या अलीकडील कार्यकारी आदेशांमध्ये, भारत नाही.
अमेरिकेसोबत भारताचे स्थान निश्चित करणारा एक महत्त्वाचा भू-राजकीय घटक म्हणजे इंडो-पॅसिफिकमधील चीनच्या तुलनेत त्याची धोरणात्मक स्थिती. गाझा आणि युक्रेनमधील युद्धांना तोंड देण्यासाठी ट्रम्प ज्या तत्परतेने प्रयत्न करत आहेत ते एका मोठ्या चीनच्या प्रश्नामुळे आहे. चीन हा अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि अमेरिकेचं वर्चस्व पुनर्संचयित करण्याची ट्रम्प यांची क्षमता ही मुख्यत्वे या स्पर्धेचे व्यवस्थापन कसे करते यावर अवलंबून असेल. पुढील दशकात अमेरिका-चीनमधील व्यापक भू-रणनीतिक आणि तांत्रिक स्पर्धा ही इतर जागतिक खेळाडूंच्या धोरणात्मक गणितांना आकार देणारी ठरणार आहे, ज्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.
वाढत्या जागतिक विखंडनांमध्ये रशिया आणि चीन अधिकाधिक एकरूप होत असताना, ट्रम्प प्रशासनाला अलिकडच्या अमेरिकन अध्यक्षपदांपेक्षा अधिक विभाजित जागतिक व्यवस्था वारशाने मिळाली आहे. देशांतर्गत लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच, प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय संघर्ष कमी करण्यास प्राधान्य दिले आहे आणि नवीन संघर्ष सुरू न करण्याचे वचन दिले आहे हे आश्चर्यकारक नाही. ट्रम्प यांचा "शक्तीद्वारे शांतता" सिद्धांत हा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतो, जो भारताच्या राजनैतिकतेच्या दीर्घकालीन पसंतीशी जुळतो.
सुरुवातीचे संकेत असे सूचित करतात की संघर्ष संपवण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न आकार घेऊ शकतात. या दिशेने दोन प्रमुख चिन्हे आहेत : मध्य पूर्वेतील इस्रायल आणि हमास यांच्यातील तात्पुरती युद्धबंदी आणि व्लादिमीर पुतिन आणि व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी त्यांची अलिकडची संभाषणे, शांततेत मध्यस्थी करण्याचा त्यांचा हेतू दर्शवितात.
अधिक स्थिर जागतिक व्यवस्थेचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे. मध्य पूर्वेत, जिथे भारताचे डायस्पोरा, सद्भावना आणि व्यापार यांच्या माध्यमातून चांगले संबंध आहेत, तिथे कायमस्वरूपी शांतता अखेर भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) ला गती देऊ शकते, ज्यामुळे नवीन पुरवठा साखळी मार्ग स्थापित करून चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला आव्हान मिळेल. रशिया-युक्रेन युद्धाचा तोडगा रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध कमी करेल, ज्यामुळे मॉस्कोसोबतच्या भारताच्या धोरणात्मक संबंधांवर दबाव कमी होईल.
ट्रम्पसोबतच्या भारताच्या व्यवहारातील कदाचित सर्वात आव्हानात्मक पैलू द्विपक्षीय आर्थिक परिमाण असेल. भारतासोबतच्या जकाती टाळणे आणि अमेरिकेच्या व्यापार तूट दूर करणे कठीण ठरू शकते, कारण या ट्रम्प यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी असू शकतात. जर भारत यापैकी काही अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी झाला, तर आपल्या मागण्या विशेषतः स्थलांतरितांच्या संदर्भातील भारत पुढे रेटू शकतो.
हेही वाचा...
