जम्मू काश्मीर निवडणुका : एकीकडे वारशासाठी लढा, नव्या पिढीलाही आशा - Jammu Kashmir Elections

Jammu Kashmir Elections यावेळच्या जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीतून एका नवीन अध्याय सुरू होतोय. कारण इथे मतदान करणे किंवा निवडणूक लढणे यापुढे निषिद्ध असणार नाही. या निवडणुकीत नवे चेहरे आणि नवीन स्पर्धा असेल. यातील काही त्यांचा वारसा चालवण्यासाठी दावा करतील तर काही नवीन आवाच उठवण्यासाठी विधानसभेत प्रवेश करण्याची आशा आहे. पाहूया यासंदर्भातील ईटीव्ही भारतचे नेटवर्क एडिटर बिलाल भट यांचा माहितीपूर्ण लेख.

हैदराबाद Jammu Kashmir Elections -2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर 5 वर्षांच्या शांततेनंतर, काश्मीर एक नवीन निवडणुकीला सामोरा जात आहे. जिथे निवडणुकांमधील मतदार म्हणून तसंच उमेदवार म्हणून सहभाग आता जीवघेणा मानला जात नाही. या दोन्ही गोष्टींना पूर्वी काश्मीर खोऱ्यात मनाई होती आणि असं करणाऱ्यांचं कृत्य विश्वासघाताचं मानलं जात असे. खरं तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत लक्षणीय सुधारणा होईपर्यंत गेल्या तीन दशकांपासून मतदारांची संख्या अत्यंत कमी होती. विधानसभा निवडणुकीत घरोघरी प्रचार, रोड शो आणि खोऱ्यात रॅलींसह विधानसभा निवडणुकीतील आत्मविश्वासपूर्ण राजकीय प्रचारासाठी संसदीय निवडणुकीत मिळालेले यश कारणीभूत होते.

निवडणूक यंत्रणा -काश्मीरमध्ये एक काळ असा होता जेव्हा सरकारी कर्मचारी, यातील धोके ओळखून, त्यांची नावे निवडणूक ड्युटीमध्ये नसल्याची खात्री करण्यासाठी त्यांचे राजकीय आणि नोकरशाही संपर्क वापरत असत. त्यांची भीती निराधार नव्हती कारण अनेक लोकांना निवडणूक ड्युटी करताना त्यांचे प्राण गमवावे लागलेत. हे कुणीच प्रत्यक्ष निवडणुकीत नव्हते तर फक्त निवडणूक व्यवस्थापनाचा एक भाग असणारे विविध विभागातील कर्मचारी होते.

भूतकाळातील राजकीय समीकरण- पूर्वी स्पर्धेच्या अभावामुळे प्रादेशिक पक्षांना निवडणुकीच्या राजकारणात नेहमीच फायदा होत असे. पूर्वीच्या फुटीरतावादी घटकांच्या सूडाच्या भीतीने मतदार मतदानापासून दूर राहात. नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि जम्मू काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) सारख्या पक्षांसाठी मैदान मोकळे ठेवून, फुटीरतावादी गट आणि त्यांचे सहयोगी मतदानावर बहिष्कार घालत. तथापि, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. कारण ज्यांना मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पाठिंबा आहे त्यांच्या विरोधात एनसी आणि पीडीपी आघाडीवर आहेत. याशिवाय, अधिक लोकांना बाहेर पडून मतदान करण्याचा आत्मविश्वास वाटत असल्याने, अब्दुल्ला आणि मुफ्तींच्या विरुद्ध मत जाण्याची शक्यता अधिक आहे. अन्यथा ते जवळपास बिनविरोध विजयी होतील अशीच परिस्थिती होती.

'काश्मीरची कल्पना' - पारंपारिक पक्ष, जसे की नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि पीडीपी, यांचे एकमेकांशी किंवा पूर्वी बहिष्कृत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही अपक्षांशी मतभेद आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर काश्मीरच्या बारामुल्ला लोकसभा जागेवर उमर अब्दुल्ला आणि सज्जाद लोन यांचा पराभव करणाऱ्या इंजिनियर रशीद हे आता या निवडणुकीत प्रमुख खेळाडूंपैकी एक आहेत.

आता अंतरिम जामिनावर तिहार तुरुंगातून सुटका झाल्यामुळे, रशीद बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारांसोबत विधानसभा निवडणुकीत उभे आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीत रशीद यांच्या विजयाने त्यांनी अब्दुल्ला, लोन आणि मुफ्तींना हादरवून सोडले. मतदारांची निष्ठा ‘काश्मीरच्या कल्पनेशी’ नसून पक्षांशी आहे, असं मानून त्यांनी मतदारांना गृहीत धरलं असावं. इंजिनिय रशीद ‘काश्मीरची कल्पना’ मांडत आहेत आणि निवडणुकीच्या राजकारणातून त्यांना अपेक्षित असलेला टप्पा गाठण्यात ते आतापर्यंत यशस्वी झाले आहेत.

इंजिनियर रशीद - अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि लोन या सर्वांनी यापूर्वी भाजपाशी युती केली आहे, ज्यामुळे त्यांना जमात किंवा रशीद यांच्या पाठीशी असलेल्या अपक्षांनंतर लोकांची दुसरी पसंती आहे. जम्मूच्या विपरीत, काश्मीरमधील लोक, विशेषतः ज्यांना असं वाटतं की, निवडणुका हे बदल घडवून आणण्याचं एक संभाव्य साधन आहे, ते अशा उमेदवारांच्या शोधात आहेत जे 'काश्मीरच्या कल्पनेने' प्रेरित आहेत. रशीद यासाठी योग्य आहेत कारण ते ऐतिहासिकरित्या योग्य गोष्टी बोलत आहेत. तुरुंगात जाऊन आले आहेत आणि शिक्षित आहे. त्यांना चांगले लिहिता आणि वाचता येते. काश्मीरमध्ये पसरलेल्या संशयामुळे लोक रशीदसारख्या व्यक्तींना भाजपाचे एजंट म्हणून लक्ष्य करतात आणि तसं लेबल लावतात.

प्रादेशिक पक्षांमधील मतांची विभागणी होण्याची शक्यता आहे. नंतर भाजपाशी संलग्नता जाहीर करू शकणाऱ्या नवीन उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकतो. हे जाणून भाजपा बहुधा आडमार्गाने निवडणुकीचा खेळ खेळत असल्यामुळे पक्ष काश्मीरमधील अनेक जागांवर निवडणूक लढवत नाही, असा आरोप फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारखे राजकारणी करत आहेत.

वारशासाठी लढा - स्वातंत्र्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीतील अनेक राजकारण्यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली आहे. आपली कारकीर्द वाचवण्यासाठी लोन आणि अब्दुल्ला प्रत्येकी दोन जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. पीसी आणि एनसीच्या इतर दोन वारस नेत्यांना मागे टाकण्याच्या हेतूने, मेहबुबा यांनी स्वत:ला निवडणुकीपासून दूर ठेवले आणि त्यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती यांना त्यांच्या घरच्या मैदान, बिजबेहरा येथून उमेदवारी दिली. यातून त्यांना लॉन्च करण्यासाठी एकमेव सुरक्षित मतदारसंघ मिळाला आहे. बिजबेहारा हा त्यांचा मूळ मतदारसंघ आहे जिथून त्यांचे वडील मुफ्ती सईद यांनी एकदा निवडणूक लढवली आणि जिंकली आहे. सईद यांना तिथेच दफन करण्यात आले आहे. यामुळेच त्यांच्या पुढच्या पिढीतील मुफ्तींना काही समर्थन मिळू शकते जे मताचा आधार बनण्यास मदत करू शकते.

मुफ्तींच्या उलट, ओमर अब्दुल्ला यांचा सोनवार (श्रीनगरमधील) जेथे ते राहतात तो मतदारसंघ त्यांच्यासाठी असुरक्षित वाटत आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता हा मतदारसंघ लढण्यासाठी त्यांना असुरक्षित वाटतोय. ओमर यांनी बडगामची निवड गंदरबल बरोबरच आपली दुसरी जागा म्हणून निवडली कारण त्यांना विश्वास होता की आगा रुहुल्ला, श्रीनगरचे खासदार, बडगाममधील आपल्या निष्ठावान मतदारांसाठी जागा जिंकण्यास मदत करू शकतात.

ओमर अब्दुल्ला दोन दशकांनंतर गंदरबलमधून निवडणूक लढवत आहेत. 2002 मध्ये, त्यांचा पीडीपीच्या काझी अफझलने पराभव केला, त्यांना त्यावेळी काहीच ओळख नव्हती. जनादेशाला तडा जाईल आणि युती सरकार स्थापन करेल हे जाणून सर्व वारसा असलेले पक्ष त्यांच्या अस्तित्वासाठी झटत आहेत. हो सगळं पाहता कुणाचं पारडं जड होईल आणि शेवटी विजयी कोण होईल हे पाहणे मनोरंजक असेल. अपरिहार्यपणे, इंजिनियर रशीद आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांसाठी मतदारांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण कमी मतदानाचा जुन्या उमेदवारांना तसंच पक्षांना फायदा होऊ शकतो.

हे वाचलंत का...