Phone Tapping News पाच वर्षांपूर्वी जगन मोहन रेड्डी यांनी "मी तुमचे ऐकतोय. मी ऐकलंय," अशी घोषणा दिली होती. मात्र, प्रत्येकाला वाटले जगन मोहन रेड्डी हे लोकांच्या समस्या ऐकतील, असं वाटलं होते. ते प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये घुसून खासगी माहिती ऐकतील असं कोणाच्या डोक्यात विचार आला नव्हता.
जर कोणी फोनवर बोलत असेल तर अण्णाला ( मोठा भाऊ) लगेच सर्व माहिती समजते. जर कोणी सरकारविरोधात बोलत असेल तर त्याच्या घरी अण्णाची माणसं पोहोचतात. ही समस्या फक्त विरोधी पक्षांपुरती नाही. तर आयएस आणि आएपीएस अधिकारी, विविध चळवळींमधील कार्यकर्ते, अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, त्याचबरोबर वार्ताहर आणि सर्वसामान्यांनादेखील परिस्थितीला तोंड द्यावं लागतं. सर्वांना फोन टॅपिंगची भीती सतावत आहे. लोकांना तोंड उघडण्याचीही भीती वाटावी, अशी परिस्थिती आहे. अनेकांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य घेण्याचं आणि जवळ फोन ठेवण्याची भीती वाटते. गोपनीयतेच्या क्षेत्रात भुरटेगिरी सुरू आहे. खासगी गोपनीयतेवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवून टॅपिंग करणं म्हणजे वायएसआरसीपी सरकारनं गाठलेला कळस आहे.
लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार, नेते आणि यांच्यासारख्या लोकांचीच ती गोष्ट आहे. कुणीतरी पाठलाग करत असल्याची भीती त्यांना सतावत आहे. फोन टॅपिंग होत असताना कोणत्याही धोकादायक स्थितीला सामोरं जावू नये, याकरिता काळजी घेण्यात येत आहे. एवढंच नव्हे तर काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी एकत्रित आले तर एकमेकांना मनमोकळेपणानं बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. अशी परिस्थिती कदाचित केवळ आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. ज्या लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे, ते लोक कुटुंबातील सदस्यांबरोबर बोलताना त्रासलेले असतात. कारण, त्यांच्या फोनमधील संभाषण कोणीतीरी ऐकत असल्याची त्यांना जाणीव असते.
लोकांना सुरुवातीला व्हॉट्सअप कॉलच्या फोन टॅपिंगबाबतची वाटणारी भीती आता फोनच्या टॅपिंगबाबतही वाटू लागली आहे. व्हॉट्सअप कॉल सुरक्षित नसल्याच्या भीतीनं लोक टेलिग्रामकडं वळाले. टेलिग्रामही सुरक्षित नसल्याच्या भीतीनं ते आता सिग्नल अॅपच्या पर्यायकडं वळाले आहेत. कर्ज काढायची वेळ आली तरी चालेल, पण कॉलिंग करण्यासाठी आयफोन खरेदी करणं हा अधिक चांगला पर्याय असल्याचा लोक निष्कर्ष काढत आहेत. ज्या लोकांना परवडतं, ते दर पंधरा दिवस किंवा महिन्याला फोन बदलता. अराजकतेचा केंद्रबिंदू झालेल्या जगन मोहन सरकारनं सर्व्हिलन्स यंत्रणा प्रस्थापित केल्याची सर्वांना भीती वाटते. कोणीतरी पाठलाग करत असल्याची लोकांना सतत भीती वाटते. सोशल मीडियावर मत व्यक्त करणाऱ्या लोकांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करून लोकांना सरकार छळत आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या फोनमधून बोलण्याचं स्वातंत्र्य घेण्याचीदेखील भीती वाटतेय.
जर मोबाईल फोन असेल तर तोंड बंद ठेवणं चांगलं! केवळ खिशात फोन असेल तर नाही, जवळ कोठेही फोन असल्यास पाळत ठेवली जाते. तुमचा प्रत्येक शब्द ऐकला जातो. कुणीतरी दुरवरून बसून तुमच्या संवादाचे रॅकॉर्डिंग करते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, उच्च अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ आणि माध्यमातील लोकांनी त्यांच्या आयुष्यात तोंड बंद ठेवण्याचा नियम लागू केला. एवढेच नव्हे तर दक्षता विभागालाही प्रत्येक शब्द काळजीपूर्वक ऐकण्यास भाग पाडले जात आहे. फोन टॅपिंग करणारे लोक आपले व इतर लोक असा भेदभाव न करता टॅपिंग करत असल्याची स्थिती आहे. अनेक नेते आणि अधिकारी गेल्या पाच वर्षात सर्वसाधारण कॉल करण्याची पद्धत विसरून गेले आहेत. त्यांच्याकडून फोन करण्यासाठी व्हॉट्सअप, सिग्नल आणि फेसटाईम अॅप्सचा वापर होत आहे. आंध्र प्रदेशमधील ९० टक्के अधिकाऱ्यांना परिचीत व्यक्तींशीही फोनवर बोलण्याची प्रचंड भीती वाटते. ही स्थिती म्हणजे राज्यातील प्रशासनाच्या अराजकतेचा आरसा आहे. जर एखाद्याचा फोन टॅप होत नसताना दुसऱ्याचा फोन टॅप होत असतो. तेव्हा पहिल्या व्यक्तीचं बोलण हे फोन टॅप करणाऱ्याला पूर्णपणं समजते. याचा अनुभव काही राजकीय नेत्यांनी घेतलाय.
तुम्हाला लिंक पाठवूनही ते ट्रॅक करू शकतात-लिंक पाठवून एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करता येते. जर त्या व्यक्तीनं त्यावर क्लिक केले तर फोनचे ट्रॅकिंग सुरू होते. त्यानंतर मायक्रोफन सतत सुरू राहतो. त्या व्यक्तीनं फोन बाजूला ठेवला तरी फोनच्या रेकॉर्डिंगमधून सर्व ऐकता येते. दुरवरून फोनचा व्हिडिओ सुरू करून कोण संभाषण करत आहेत, त्यांचे चेहरे पाहता येतात. त्यासाठीच्या सुविधा देणारे अनेक स्पायवेअर आहेत. असे स्पायवेअर जाणीवपूर्वक फोनमध्ये टाकले जातात. त्यामधून एखाध्या व्यक्तीला लक्ष्य करत फोनवर पूर्णपणे नियंत्रण आणले जाते.
वायएसआरसी सरकारमध्येही अधिकारांसाठी संघर्ष?खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱयांच्या संघटनेचे नेते, विविध कंत्राटदारांच्या संघटना हे त्यांच्या अधिकारांसाठी लढतात. ते आता बोलण्यास धजावत नाहीत. अशा संघटनांच्या नेत्यांनी कोणाशीही संवाद केला तर काही तासांतच पोलिसांकडून त्यांच्यावर कारवाई होते. संघटनांच्या नेत्यांना बोलणाऱ्या लोकांशी संपर्क साधून संघटनांच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याची नोटीस दिली जाते. जर फोन टॅपिंग नसेल तर ठराविक लोकांशी बोलल्याचे कसे माहित होते? ज्या लोकांना लक्ष्य केलं जाते, त्यांच्याकडून हा प्रश्न उपस्थित होतो. चळवळींच्या नेत्यांपासून शिक्षक संघटना ते अंगणवाडी सेविका संघटनांच्या नेत्यांना फोन टॅपिंगच्या भीतीनं पछाडलेलं आहे. त्यामध्ये बेरोजगार लोकांचे प्रतिनिधी ते रखडलेले देयके देण्याकरिता आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटदार संघटनांचाही समावेश आहे.