नवी दिल्ली Elections in J and K : जम्मू कश्मीरमधील निवडणुकीसाठी सप्टेंबरमध्ये तीन टप्प्यातील मतदानाच्या घोषणेचं सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं आहे. या निवडणुकीनंतर पुन्हा राज्याचा दर्जा देणं शक्य आहे. तसंच या घोषणेनं त्या भागातील राजकीय प्रक्रियेला गती दिली आहे जी जवळपास एक दशकापासून निष्क्रिय होती. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 55% पेक्षा जास्त मतदान झालं. तसंच हिंसाचाराची कोणतीही घटना घडली नाही त्यामुळे निवडणूक आयोगासाठी ही घोषणा करणं शक्य झालं.
लोकांना स्वीकारला निवडणुकीचा मार्ग - मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ‘जम्मू काश्मीरमधील लोकांनी गोळी आणि बहिष्कार (नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी) ऐवजी मतपत्रिका निवडल्या. काश्मीर खोऱ्यानं यातून लोकशाहीच्या दृष्टीनं एक नवीन शिखर गाठलं आहे. या भागात 2019 पासून मतदानातील सहभागामध्ये मोठी उडी घेतल्याची पाहिली वेळ आहे.’ राजीव कुमार यांनी जूनमध्ये जम्मू काश्मीरला भेट दिली तेव्हा त्यांनी निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. जम्मू आणि कश्मीरमधील निवडणुका ३० सप्टेंबरपूर्वी व्हाव्यात, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
...त्यांचा अजेंडा इतिहासजमा -नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. तुरुंगातले उमेदवार इंजिनीयर रशीद, ज्यांच्या मुलांनी कसातरी प्रचार केला, त्यांच्या विजयानं पारंपारिक राजकीय पक्षांना जनतेनं नाकारल्याचं दिसून आलं. तसंच सरकार लोकांच्या इच्छेचा आदर करते, हा जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा एक महत्त्वाचा संदेश यातून दिला गेला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आणि आता जम्मू पट्ट्यातील पीर पंजालच्या दक्षिणेला दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर अमरनाथ आणि माचैल माता यात्रेला अतिरिक्त संरक्षण दिलं जातं. निवडणुकांमध्ये जनतेचा स्वेच्छेनं सहभाग आणि मतदानाची जास्त टक्केवारी, यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली, कारण काश्मीरचा भारतविरोधी असल्याचा त्यांचा अजेंडा इतिहासजमा झाला आहे.
निवडणुका घेण्याची घाई... - काहींचा असा विश्वास होता की वाढलेल्या दहशतवादी कारवाया निवडणुका घेण्यास अनुकूल नाहीत. माजी लष्करप्रमुख जनरल वेद मलिक यांनी नमूद केलं की, ‘जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याची घाई करू नका. जम्मूमध्ये काही दहशतवादी यशांमुळे खोऱ्यात आणखी दहशतवाद वाढू शकतो. सप्टेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरची सुरक्षा सुनिश्चित करणं आहे. निवडणुका एका वर्षाने पुढे ढकलाव्यात.’ जनरल मलिक यांचे विचार बचावात्मक दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि चुकीचा संदेश देतात की भारत सरकारच्या निर्णयांवर पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवायांचा प्रभाव पडू शकतो. दहशतवादी कारवायांमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नये, असे वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांकडूनही यावर विपरित भाष्य करण्यात आलं.
खोऱ्याचं स्वरूप बदलत आहे -जगासाठी, लोकसभेच्या निवडणुकीतील मोठं मतदान आणि लोकांच्या शांततापूर्ण वर्तनामुळं मागीलवेळी झालेलं एक अंकी मतदान, हिंसाचार आणि निषेधाच्या आठवणी पुसल्या गेल्या आहेत. कलम 370 रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयालाही तिथल्या लोकांनी मान्यता दिली. धार्मिक कारणास्तव पाकिस्तानला प्राधान्य देणारे काही लोक अजूनही आहेत, तर बहुसंख्यांना केंद्रीय योजनांचा फायदा झाला आहे तसंच कलम रद्द केल्यानंतरच्या विकासाचाही फायदा झाला आहे. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्था उघडणे तसंच मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक यामुळे खोऱ्याचं स्वरूप बदलत आहे. विक्रमी संख्येनं पर्यटकांचा ओघ वाढल्यानं अर्थव्यवस्था तेजीत आहे. सामान्य स्थितीकडे परत येण्याचे हे सकारात्मक संकेत आहेत. दगडफेक आणि संप हा आता इतिहास झाला आहे.