बांगलादेश गंभीर राजकीय उलथापालथीच्या, आर्थिक नाजूकतेच्या गर्तेत आहे. यावर उपाययोजनेसाठी भारत आणि चीन पासून अमेरिकेपर्यंत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय शक्तींचा संवाद सुरू आहे. 5 ऑगस्ट 2024 हा दिवस आणि नंतरचा घटना बांगलादेशच्या इतिहासात एक निर्णायक क्षण म्हणून अधोरेखित झाल्यात. शेख हसीना यांच्यावर निरंकुश शासनाचा आरोप करत विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने सुरू झाली. भ्रष्टाचार, राजकीय हिंसाचार आणि पद्धतशीर अन्याय यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली.
हसीना यांनी पोलिसांना आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अराजकता निर्माण झाली. पोलीस ठाणी सोडून पळून गेले आणि हिंसाचार वाढला. यामध्ये जबरदस्त प्रतिकाराचा सामना करत, बांगलादेश सेडून शेख हसीना भारतात पळून आल्या.
मुहम्मद युनूस, मायक्रोफायनान्समधील त्यांच्या कार्यासाठी आणि नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते म्हणून ओळखले जातात. ते काळजीवाहू नेत्याच्या भूमिकेत आहेत. त्यांनी स्थैर्य आणि भ्रष्टाचार रहित 'नव्या बांगलादेश'चं आश्वासन लोकांना दिलं आणि लवकरच निष्पक्ष निवडणुकांसाठी पाया तयार केला. हे सत्तेचं सामान्य संक्रमण नव्हतं. युनूसच्या सरकारला कोणतीही घटनात्मक वैधता नाही. कारण शेख हसिना यांनी 2011 मध्ये अंतरिम सरकारची तरतूद रद्द केली होती. त्यांचे अधिकार केवळ त्यांच्या लोकप्रियतेवर आणि नैतिक स्थितीवर अवलंबून आहेत.
शासनाची आव्हाने - सध्याच्या परिस्थितीत युनूस यांनाच एका गोष्टीचं श्रेय जातं, ते म्हणजे त्यांनी परिस्थिती स्थिर करण्यात यश मिळवलं आहे. काही प्रमाणात सुरक्षा दलं त्यांच्या पूर्व पदांवर परत आले आहेत. तसंच रेमिटन्स - जीडीपीच्या 5% महत्त्वाचा पुन्हा वाढला आहे, आणि रेडिमेड कपड्यांच्या निर्यातीत ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक 21% वाढ झाली आहे. पण पुढील मार्ग मात्र खडतर आहे.
महागाई प्रचंड वाढली आहे. अन्नधान्याची चलनवाढ तब्बल १३% आहे, वीज पुरवठा अनिश्चित आहे. भारताच्या अदानी समूहासोबतच्या पेमेंट वादांमुळे ही अनिश्चितता वाढली आहे. मोठ्या पुरामुळे तांदूळ उत्पादनावर परिणाम होऊन हानी पोहोचली आहे. युनूस यांच्या 24 सल्लागारांचं मंत्रिमंडळ, यामध्ये बरेच तरुण आणि अननुभवी लोक आहेत. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील 36 सदस्यीय संघाच्या तुलनेत यांची निर्णय क्षमता त्रोटक आहे. युनूस स्वतः संरक्षण, सार्वजनिक प्रशासन आणि अन्न यासह अनेक खाती हाताळत आहेत. परंतु त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभवाचा अभाव असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
उठावाचं नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अवामी लीग (एएल) वर बंदी घालणं आणि मानवतेविरुद्धच्या कथित गुन्ह्यांसाठी शेख हसीना यांच्यावर खटला भरण्यासह आमूलाग्र सुधारणा हव्या आहेत. दुसरीकडे, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) - एएलचा दीर्घकाळचा प्रतिस्पर्धी यांना शक्य तितक्या लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. BNP नेते मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी जून 2025 पर्यंत निवडणुका घेण्याचं आवाहन केलं आहे, अन्यथा निदर्शनं केली जातील असा इशारा दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय परिमाण - बांगलादेशच्या स्थिरतेमध्ये भारताचा मोठा वाटा आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात, भारताने बांगलादेशाबरोबर घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले, विशेषत: ऊर्जा आणि दहशतवाद यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याची भूमिका होती. तथापि, युनूस यांच्या अंतरिम राजवटीत इस्लामी शक्तींच्या पुनरुत्थानाच्या भीतीनं मोदी सरकार आता सावधपणे याकडे पाहात आहे. अदानी समूहाच्या वादानं आणखी एक गुंतागुंतीची यात भर पडली आहे. बांगलादेश आपल्या विजेच्या गरजेच्या 10% भागासाठी भारतावर अवलंबून आहे. याच्या बिलाच्या पेमेंटच्या थकबाकीवरून झालेल्या वादांमुळे आधीच वीजपुरवठा कमी झाला आहे. युनूस यांनी या समस्यांचं निराकरण करण्याचं वचन दिलं आहे. मात्र पाणीवाटप आणि भारतातील हसीना यांना दिलेला आश्रय यासंदर्भातील तिढा अद्यापही सुटलेला नाही.
दरम्यान, बांगलादेशपुढे अमेरिकेतील ट्रम्प कारकीर्दीचं आव्हान आहे. परदेशी मदत आणि हवामानविषयक कामासाठी अमेरिकेनं वचन दिलेल्या सुमारे 1.2 बिलियनवर डॉलरवर परिणाम होऊ शकतो. बांगलादेश चीनसोबत अतिरिक्त कर्ज आणि अनुदानासाठी वाटाघाटी करत आहे. युनूस यांनी याबाबत समतोल साधला पाहिजे. चीननं आधीच 2 अब्ज डॉलरच्या मदतीचं आश्वासन दिलं आहे, आणखी 5 अब्ज डॉलर्ससाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र यामुळे बांगलादेश कर्जाच्या खाईत अडकण्याचा धोका मात्र मोठा आहे.
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विद्यमान परिस्थिती योग्य पद्धतीनं हाताळून देश पुन्हा राजकीय अराजकतेकडे जाणार नाही याची काळजी युनूस यांना घ्यावी लागेल. मुदतपूर्व निवडणुकांच्या मागणीकडे त्यांनी लक्ष दिलं, तर संरचनात्मक सुधारणा-जसे की न्यायव्यवस्था निश्चित करणे आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची खात्री करणे-कदाचितच या गोष्टी प्रत्यक्षात येणार नाहीत. सदोष निवडणुकांमुळे सत्ता पुन्हा एएल किंवा बीएनपीकडे येऊ शकते, ज्यामुळे अल्पसंख्याक, गुंड शासनाचं चक्र कायम राहील.
दुसरीकडे, युनूस यांनी सुधारणांना खूप उशीर केल्यास, सार्वजनिक सद्भावना नष्ट होऊ शकते. ज्या विद्यार्थ्यांनी उठाव केला ते बदलाच्या संथ गतीनं निराश होऊन त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतात. हिंसाचार पुन्हा भडकू शकतो, आणि बांगलादेशच्या राजकीय इतिहासात, परिस्थिती धोकादायक वळणावर जाऊ शकते. यातून मार्ग काढला पाहिजे. अर्थपूर्ण सुधारणांसाठी का विलंब लागत आहे हे त्यासाठी पटवून द्यावं लागेल. त्याचवेळी 2025 च्या उत्तरार्धात निवडणुकांसाठी एक स्पष्ट वेळापत्रक तयार करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. न्यायिक, निवडणूक आणि पोलिस सुधारणांसाठी विस्तृत रोडमॅपची रूपरेषा देऊन, युनूस जनतेचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास पुन्हा मिळवू शकतात.
राजनैतिकदृष्ट्या, युनूस यांनी सावधपणे पाऊल टाकलं पाहिजे. भारताला सुरक्षेच्या चिंतेबद्दल आश्वस्त करणं आणि अदानी पॉवर डील सारख्या मुद्द्यांवर अनावश्यक संघर्ष टाळणं महत्वाचं असेल. त्याचवेळी, अति-विश्वास न ठेवता चीनच्या आर्थिक पाठिंब्याचा लाभ घेताना अमेरिकेच्या पाठिंब्यासाठी मुत्सद्देगिरीही आवश्यक आहे. आयएमएफ सारख्या, जागतिक बँक आणि पाश्चात्य देणगीदारांनी हे निश्चित केलं पाहिजे की बांगलादेशला या संक्रमणादरम्यान आवश्यक असलेली आर्थिक स्थिरता आहे. यात जर पाश्चिमात्यांनी माघार घेतली तर चीनचा प्रभाव वाढेल, आणि दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समतोल बिघडेल. यातून बांगलादेशातील इस्लामी पुनरुत्थानाचा धोका भारताच्या ईशान्येला, विशेषतः आसाम आणि पश्चिम बंगालला अस्थिर करू शकतो, जे बांगलादेशशी जातीय आणि सांस्कृतिक संबंधाने जोडलेले आहेत. दीर्घकाळच्या अस्थिरतेत कायद्याची अंमलबजावणी कमकुवत झाल्यास सीमापार दहशतवाद आणि बेकायदेशीर स्थलांतर वाढू शकते. बांगलादेश आर्थिक आणि सामरिक मदतीसाठी चीनकडे वळल्यास भारताचा प्रभाव कमी होण्याची भीती आहे. बांगलादेशनं चिनी कर्जांवर अवलंबून राहणं (7 अब्ज डॉलर संभाव्य पॅकेज) त्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार ठरेल. एवढंच नाही तर हा कर्ज-सापळा मुत्सद्देगिरी धोक्यात आणू शकतो. बांग्लादेशमध्ये वाढलेल्या चिनी प्रभावामुळे भारताच्या सामरिक वेढ्यात वाढ होऊ शकते. बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट सारख्या प्रकल्पांमुळे चीनची सागरी उपस्थिती या भागात वाढू शकते.
अदानी समुहाने पुरवठ्यावर अंकुश ठेवल्याने औद्योगिक उत्पादन, विशेषत: गारमेंट क्षेत्र, जे निर्यातीच्या 84% भाग आहे, अस्थिर करते. पुरामुळे कृषी उत्पादनाचे नुकसान होते, ज्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते आणि किमतीत वाढ होते. हिंदू आणि अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या जातीय हिंसाचारामुळे सामाजिक एकता धोक्यात आली आहे. कमकुवत बांगलादेशामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये निर्वासित संकटाचा धोका निर्माण झाला आहे. चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यावर अमेरिकेचे लक्ष केंद्रित केल्याने बांगलादेशच्या चीन आणि पश्चिमेकडील नाजूक संतुलन परिस्थितीवर ताण येऊ शकतो. अमेरिका-चीन शत्रुत्वात बांगलादेश मोहरा बनण्याचा धोका आहे.
निष्कर्ष - बांगलादेशात येत्या काही महिन्यांत केलेल्या निवडी केवळ त्याचे देशांतर्गत भविष्यच नव्हे तर दक्षिण आशिया आणि त्यापुढील बदलत्या गतीशीलतेतही त्यांची भूमिका ठरतील. मर्यादित राजकीय अनुभव असलेल्या मुहम्मद युनूस यांच्यापुढे एक मोठे कार्य आहे, शाश्वत लोकशाहीचा पाया असलेला बांगलादेश अधिक मजबूत होईल का? की अशा आशेने सुरू झालेली क्रांती अराजकता आणि प्रतिगमनात उतरेल? हे फक्त येणारा काळच सांगेल.
(अस्वीकरण : या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते ईटीव्ही भारतच्या विचारांना प्रतिबिंबित करत नाहीत.)
