नवी दिल्ली India-Maldives Relations : मालदीवमध्ये रविवारी झालेल्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांचा पक्ष पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) नं संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवलं. त्याच वेळी, भारत आणि हिंद महासागर द्वीपसमूह राष्ट्र यांच्यातील संबंधांमध्ये त्यांचा बीजिंग समर्थक आणि नवी दिल्ली विरोधी परराष्ट्र धोरण काय असेल याबद्दल अटकळ तीव्र झाली आहेत. मुइझ्झू आणि आउटगोइंग पीपल्स मजलिस यांच्यातील वादाच्या दरम्यान या निवडणुका घेण्यात आल्या, ज्याने त्यांचे अनेक उपक्रम तसंच त्यांच्या तीन नामनिर्देशित कॅबिनेट सदस्यांची नियुक्ती रोखली.
याचा परिणाम म्हणजे मुइझ्झूच्या पीएनसीचा मोठा विजय आणि मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचा (एमडीपी) पराभव झाला. 2019 च्या निवडणुकीतही त्यांनी असाच मोठा विजय मिळवला होता. चीनसोबत जवळचं आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी मुइझूच्या योजनेचं समर्थन आणि भारत-समर्थक एमडीपीचा निषेध म्हणून हे परिणाम पाहिले गेले. मालदीवच्या मुत्सद्देगिरीची पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मालदीव आपल्या भौगोलिक जवळ असलेल्या भारताशी शत्रुत्व बाळगणं परवडणारं नाही.
स्मृती पटनायक, मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसेस (एमपी-आयडीएसए) चे रिसर्च फेलो, जे दक्षिण आशियातील तज्ञ आहेत, त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, "कोणताही नेता जो सत्तेवर येतो तो व्यावहारिक असावा लागतो. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान होणारी सगळी भाषणबाजी वेगळी गोष्ट आहे."
मुइझ्झू यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत स्पष्ट भारतविरोधी मुद्द्यावर विजय मिळवला होता. त्यांनी 'इंडिया आउट' मोहीम सुरु केली, ज्यात त्यांनी देशात उपस्थित असलेल्या काही भारतीय लष्करी जवानांना माघार घेण्याचं आवाहन केलं. हे कर्मचारी, ज्यांची संख्या 100 पेक्षा कमी आहे, प्रामुख्यानं हिंद महासागर द्वीपसमूह राष्ट्रात मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्यात सहभागी होते. तथापि, पदभार स्वीकारल्यानंतर मुइझ्झू यांनी या जवानांना मागे घेण्याची औपचारिक विनंती भारताला केली. या कामगारांची जागा आता भारतातील नागरिकांनी घेतलीय.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मालदीवनं राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता आणि संवेदनशील माहितीच्या संरक्षणाचा हवाला देत भारतासोबतच्या हायड्रोग्राफी कराराचं नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान 8 जून 2019 रोजी हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या कराराअंतर्गत, भारताला बेट राष्ट्राच्या प्रादेशिक पाण्याचा सर्वसमावेशक अभ्यास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ज्यात खडक, सरोवर, समुद्रकिनारे, समुद्रातील प्रवाह आणि भरती पातळी यांचा समावेश आहे.