महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / opinion

ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या अन्न सवयींमध्ये प्रचंड बदल; एक धोकादायक ट्रेंड - CHANGING FOOD HABITS

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी त्यांच्या 2023-2024 मधील वार्षिक उत्पन्नाच्या 9.84 टक्के रक्कम प्रक्रिया केलेलं अन्न आणि पेयांवर खर्च केले. याबाबत परिताला पुरुषोत्तम यांचा हा खास लेख.

Changing Food Habits
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jan 12, 2025, 9:19 PM IST

हैदराबाद : ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता दळणवळणाच्या सुविधा प्राप्त झाल्यानं जग जवळ आहे. मात्र त्यापाठोपाठ ग्रामीण भागातील नागरिकही शहरी नागरिंकासारखेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीत बदल करत आहेत. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे, मात्र सगळेच बदल मानवी जीवनासाठी हितकारक आहेत, असं नाही. त्यातील एक धोकादायक बदल म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिकांची बदललेली अन्नाची सवय हा होय. भारतीय नागरिक प्रक्रिया केलेले अन्न आणि पेये यावर सर्वाधिक खर्च करत असल्याचं घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण अहवाल ( Household Consumption Expenditure Survey ) या सरकारच्या नवीन अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयरोगांमध्ये वाढ होण्याचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता या अहवालातून वर्तवण्यात आली आहे.

आकडेवारी (ETV Bharat)

काय आहे घरगुती वापर सर्वेक्षण अहवाल :मागील आठवड्यात म्हणजेच 27 डिसेंबर 2024 घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण अहवाल ( Household Consumption Expenditure Survey ) प्रसिद्ध झाला. 2023-24 मध्ये ग्रामीण भारतानं त्यांच्या मासिक बजेटच्या 9.84 टक्के पेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यावर खर्च केले, असं या अहवालात दिसून आलं. शहरी भारतासाठी हीच संख्या 11.09 टक्के इतकी आहे.

असंसर्गजन्य आजारांमध्ये वाढ होण्यामागील कारणं :2022-23 मध्येही असेच ट्रेंड दिसून आले. दोन दशकांत पहिल्यांदाच ग्रामीण कुटुंबांनी खर्चाच्या 9.62 टक्के आणि शहरी कुटुंबांनी त्यांच्या मासिक खर्चाच्या 10.64 टक्के अशा वस्तूंवर खर्च केले. अन्न आणि पेये वापरावरील मासिक बजेटनं 10 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. भारतात असंसर्गजन्य आजारांमध्ये वाढ होण्यामागील कारणं उपभोग सर्वेक्षणातून उघड होतात. प्रक्रिया केलेलं अन्न साखर, मीठ आणि ट्रान्स-फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यानं ते कॅलरीजनं समृद्ध असते. 2023-24 चा सर्वेक्षण अहवाल 2.61 लाख कुटुंबांवर करण्यात आला यात 1.54 लाख ग्रामीण आणि 1.07 लाख शहरी कुटुंबांचा समावेश आहे.

एचसीईएस गोळा करते डेटा : एचसीईएसची रचना वस्तू आणि सेवांवरील कुटुंबांच्या वापर आणि खर्चाची माहिती गोळा करण्यासाठी केली आहे. हे सर्वेक्षण आर्थिक सक्षमता ट्रेंडचं मूल्यांकन करण्यासाठी उपयोगात येते. ग्राहक वस्तू आणि सेवा तसेच ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या गणणेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वजनांचं निर्धारण करते. याबाबतचा आवश्यक डेटाही एचसीईएसमधून मिळते. एचसीईएसमध्ये गोळा केलेला डेटा गरिबी आणि सामाजिक असमानता गणण्यासाठी देखील वापरला जातो. एचसीईएसमधून संकलित केलेला मासिक दरडोई उपभोग खर्च (एमपीसीई) हा बहुतेक विश्लेषणात्मक हेतूंसाठी वापरला जाणारा प्राथमिक निर्देशक आहे.

ग्रामीण भारत आपल्या मासिक खर्चाच्या 47 टक्के खर्च अन्नावर खर्च करतो, असं या सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे. यापैकी जवळजवळ 10 टक्के प्रक्रिया केलेले अन्न आणि पेये यावर खर्च होतो, फळं (3.85 टक्के), भाज्या (6.03 टक्के), धान्ये (4.99 टक्के) आणि अंडी, मासे आणि मांस (4.92 टक्के) पेक्षा खूपच जास्त. शहरी लोकसंख्येमध्ये अन्नावर 39 टक्क्यांहून अधिक खर्च करण्यात येतो, त्यापैकी 11 टक्के पेये आणि प्रक्रिया केलेलं अन्न यावर खर्च करण्यात येतो. तर फळं (3.87 टक्के), भाज्या (4.12 टक्के), धान्ये (3.76 टक्के) आणि अंडी, मासे आणि मांस (3.56 टक्के). भारतातील शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये पौष्टिक आहाराच्या जागी अल्ट्रा-प्रक्रिया केलेलं अन्न उत्पादने आणि साखरेची गोड पेये वापरणं ही चिंताजनकपणे वाढती प्रवृत्ती आहे. हे या उत्पादनांच्या उत्पादकांकडून खोट्या पद्धतीनं प्रचारित केलेल्या महत्त्वाकांक्षी जीवनशैलीमुळे असून ते अत्यंत व्यसनाधीन आहेत. यात असं दिसून आलं की कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबं प्रक्रिया केलेल्या अन्नावर जास्त खर्च करणाऱ्या उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दोन दशकांहून अधिक काळापूर्वी, ग्रामीण भारतात अशा जंक फूडवर दोन दशकांअगोदर फक्त 4 टक्क्यांहून अधिक खर्च होत असे. तर शहरी भागात हाच खर्च 6.35 टक्के होता. 2004-05 ते 2009-10 दरम्यान मोठी वाढ झाली आणि तेव्हापासून त्यात सातत्यानं वाढ होत आहे.

या उत्पादनांमुळे कुटुंबाचं खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न कमी होत आहे. आहारात आवश्यक पोषकतत्वांचा अभाव आहे. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी यांच्या मते, "आरोग्यावर यामुळे विनाशकारी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हृदयरोग, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि कर्करोग संपूर्ण भारतात वाढत आहेत. म्हणूनच या आजारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनानं त्यावर आळा घातला पाहिजे." शहरी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या उपभोग पद्धती आणि पातळींमधील अंतर वर्षानुवर्षे सातत्यानं कमी होत आहे, असं मागील वर्षांच्या उपभोग खर्च सर्वेक्षणांशी तुलना केल्यास नवीन सर्वेक्षणात आढळून आलं.

स्रोत:

https://www.mospi.gov.in घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण: २०२३-२४ (HCES:२०२३-२४)

ABOUT THE AUTHOR

...view details