महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / opinion

FMR : भारत-म्यानमार सीमेवर 'एफएमआर'चे फायदे आणि तोटे; वाचा ईटीव्हीची खास रिपोर्ट

FMR : मॅनमारमध्ये वांशिक सशस्त्र संघटना आणि लष्कर जुंता यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश केलेल्या म्यानमारच्या नागरिकांच्या पहिल्या तुकडीला मणिपूरने निर्वासित केल्यामुळे, केंद्राच्या निर्णयानं पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं आहे. (India Myanmar Border) याबाबत ईटीव्ही भारतचे अरुणिम भुयान यांचा लेख.

India Myanmar Border
भारत-म्यानमार

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Mar 12, 2024, 5:57 PM IST

नवी दिल्ली :FMR : नागालँडच्या मोन जिल्ह्यातील लोंगवा गावातील आंग यांचं घर अर्ध भारतात आणि अर्ध घर म्यानमारमध्ये आहे. स्वयंपाकघर म्यानमारमध्ये आहे, तर बेडरूम भारतात आहे. दुसऱ्या शब्दांत, कुटुंबातील सदस्य म्यानमारमध्ये खातात आणि भारतात झोपतात अशी सध्याची परिस्थिती आहे. भारत आणि म्यानमार यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा ही केवळ काल्पनिक आहे, असं गावातील लोक का मानतात?, याचं लोंगवा येथील घरं आणि चर्च ही उदाहरणे आहेत. हे फक्त लोंगवा येथेच नाही, तर म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या ईशान्येकडील इतर राज्यांतील गावामधल्या लोकांचीही याच पद्धतीची स्थिती आहे.

भारत-म्यानमार

एफएमआरचा जातीय आणि ऐतिहासिक संदर्भ : भारत-म्यानमार (India Myanmar) सीमेवरील फ्री मूव्हमेंट रेजीम (FMR) भारत आणि म्यानमारच्या रहिवासी यांच्यातील खोल वांशिक आणि कौटुंबिक संबंधांमुळे आकाराला आली. मिझो, कुकी आणि चिन, जे एकत्रितपणे झो लोक म्हणून ओळखले जातात, एक समान वंश आणि मजबूत वांशिक संबंध अधोरेखित करतात. ब्रिटिश काळात जातीय स्नेहसंबंधांपेक्षा राजकीय विचारांनी प्रभावित झालेल्या ऐतिहासिक सीमारेषेमुळे झो लोक आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून विखुरले गेले.

FMR ची उत्पत्ती काय आहे :या राजवटीमुळे 19 व्या शतकातील परिस्थिती पाहिली तर दोन्ही राष्ट्रे ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग होती. या नियमाने ब्रिटीश प्रदेशात सीमा ओलांडून मुक्त हालचाली करण्यास परवानगी दिली. 1947 (भारत) आणि 1948 (म्यानमार) मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, दोन्ही देशांनी 1967 मध्ये सुधारित द्विपक्षीय करारांतर्गत येथील व्यवस्था चालू ठेवली होती. दरम्यान, भारत आणि म्यानमारने 2018 मध्ये FMR ची स्थापना नवी दिल्लीच्या ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीचा भाग म्हणून व्हिसाशिवाय 16 किमी पर्यंतच्या लोकांच्या सीमापार हालचालींना प्रोत्साहन दिलं गेलं होतं. 16 किमी क्षेत्राच्या पलीकडे प्रवास करणाऱ्यांना वैध पासपोर्ट आणि इतर इमिग्रेशन औपचारिकता आवश्यक आहेत. (FMR) दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी सुलभ हालचाल आणि परस्परसंवाद सुलभ करणारी एक रेषा आहे. ज्यामुळे त्यांना नातेवाईकांना भेटता येते आणि आर्थिक व्यवहार करता येतात.

भारतातील 16 किमी क्षेत्रामध्ये 14 दिवसांची मर्यादा : सीमेवर राहणाऱ्या व्यक्तींना शेजारच्या देशात राहण्यासाठी एक वर्षाचा बॉर्डर पास आवश्यक असतो. स्थानिक सीमा व्यापार सुलभ करणे, सीमेवरील रहिवाशांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुधारणे आणि राजनैतिक संबंध मजबूत करणं हे त्यांचं उद्दिष्ट होतं. भारतीय नागरिक म्यानमारच्या 16 किमी परिसरात कोणत्याही औपचारिकतेशिवाय 72 तासांपर्यंत राहू शकतात. म्यानमारच्या नागरिकांसाठी, भारतातील 16 किमी क्षेत्रामध्ये 14 दिवसांची राहण्याची मर्यादा आहे.

कोन्याक जातीचे लोक सीमेच्या दोन्ही बाजूला राहतात : मिझोराम आणि नागालँडमधील लोकांना विशेषतः FMR व्यवस्थेचा फायदा झाला. म्यानमारमधील चिन लोक आणि भारत आणि बांग्लादेशातील कुकी लोक हे मिझो येथील लोकांचे नातेवाईक आहेत. म्यानमारमधील अनेक मिझो स्थलांतरितांनी चिन ओळख स्वीकारली आहे. ते सर्व व्यापक झो समुदायांतून येतात. नागालँडमध्ये, मुख्यतः खिमनियुंगान आणि कोन्याक जातीचे लोक सीमेच्या दोन्ही बाजूला राहतात.

स्वागत आणि विरोध : अशा प्रकारे, जेव्हा भारत सरकारने गेल्या महिन्यात FMR रद्द करण्याची घोषणा केली आणि भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण उभारण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मिझोराम आणि नागालँड या दोन्ही राज्यांच्या लोकांनी आणि राज्य सरकारांनी याला तीव्र विरोध केला. दुसरीकडे, मणिपूरमधील मेईतेई बहुसंख्य लोक आणि मणिपूर राज्य सरकार तसंच अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मिझोरम आणि नागालँडमध्ये एफएमआर रद्द करण्याला विरोध का- मणिपूरच्या विरुद्ध, मिझोराम म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांना अधिक अनुकूल आहे. 3 मे रोजी हिंसाचार भडकल्यानंतर मणिपूरमधून विस्थापित झालेल्या कुकी-झोमींना मिझोरामने आश्रय दिला आहे. शिवाय, मिझोराम त्या देशातील लष्करी जुंता आणि जातीय सशस्त्र दल यांच्यातील भीषण लढाईमुळे म्यानमारमधून पळून गेलेल्या हजारो चिन निर्वासितांना आश्रय देत आहे. दुसरीकडे, म्यानमारमधील संघर्षाचा नागालँडवर थेट परिणाम झालेला नाही. भारताच्या पूर्वेकडील शेजारी भांडण असूनही नागालँडच्या जमातींना एफएमआरचे फायदे मिळाले. या पार्श्वभूमीवरच FMR रद्द करण्याच्या आणि सीमेवर कुंपण उभारण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला मिझोराम आणि नागालँडमध्ये विरोध होत आहे. खरं तर, दोन्ही राज्यांनी आपापल्या विधानसभांमध्ये या निर्णयाला विरोध करणारे ठराव मंजूर केले आहेत.

शिलाँग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टँकचे फेलो के योम यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, एकीकडे, तुमच्याकडे वांशिक समुदाय आहेत ज्यांची कुटुंबे सीमा ओलांडून विभागली गेली आहेत, ही कुटुंबे, त्यांच्यात सामायिक असलेल्या सामाजिक संबंधांव्यतिरिक्त, त्यांच्या दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी सीमा ओलांडण्यावर देखील अवलंबून आहेत. काहींसाठी, ही मूलभूत जगण्याची बाब आहे. जर तुमच्याकडे सीमेच्या एका बाजूला झुमची शेती असेल आणि शिकारीची जागा असेल तर. दुसऱ्या बाजूला, तुम्ही FMR स्थगित करून सीमेवर कुंपण उभारल्यास अशा लोकांपासून वाचण्याची अपेक्षा कशी करता येईल?

आता काय करता येईल? - भारत सरकारने या समस्येला अधिक काळजीपूर्वक हाताळण्याची आवश्यकता आहे. योम म्हणाले की, मिझोराम आणि नागालँड दोन्ही सरकारांना भारत सरकारला उघड्या सीमारेषेमुळे भेडसावणारी समस्या समजते, ज्यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतर, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि बंदुका जातात. तथापि, एफएमआर काढून टाकल्यानं प्रभावित झालेल्या लोकांची दखल घेऊन दोन्ही राज्य सरकारांनी केंद्राला या निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली आहे.

योम यांनी असंही सांगितलं की भूप्रदेशाचं स्वरूप पाहता, सीमेवर कुंपण घालणं जवळजवळ अशक्य होईल. ते म्हणाले की, याचा खर्च प्रचंड असेल. हॉट स्पॉट्सवर काटेरी तारा लावण्याची आणि कॅमेरे बसवण्याची त्यांची योजना आहे. खर्चाचा विचार करता, ते कितपत शाश्वत असेल हा प्रश्न आहे?

हेही वाचा :

1Loksabha Election 2024 : "आता आपणच बसू"; जागावाटपाबाबत प्रकाश आंबेडकरांचं थेट खर्गेंनाच पत्र

2Small Tea Growers : देशातील एकूण चहा उत्पादनात लहान चहा उत्पादकांचा वाटा वाढला, तब्बल 53 टक्के दिलं योगदान

3Defence Aatmanirbharta Advances : भारताची संरक्षण आत्मनिर्भरता प्रगती; अजून बराच पल्ला गाठायचाय...

ABOUT THE AUTHOR

...view details