मुंबई INDIA Alliance Complaint to SEBI : लोकसभा निवडणूक निकालाच्या आधी काही दिवस शेअर बाजार निर्देशांकात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळं शेअर बाजारातील हे चित्र कायम राहील असं अनेकांना वाटत होतं. गुंतवणूकदारांनी देखील मोठी गुंतवणूक केली होती. तर लोकसभा निवडणूक निकालादिवशी शेअर बाजार निर्देशांक वधारणार असल्याचं वक्तव्य अमित शाह आणि पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूक निकालाआधी केलं होतं. या वक्तव्याविरोधात आज (मंगळवारी) इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सेबीकडं तक्रार दाखल केली. यावेळी शिवसेना (ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत, तृणमूल काँग्रेसचे साकेत गोखले, सागरिका घोष, कल्याण बॅनर्जी, विद्या चव्हाण असे नेते उपस्थित होते. मात्र यावर 'सेबी'ला काय अधिकार आहेत? कायदा काय सांगतो? त्यावर कारवाई होऊ शकते का? गुंतवणूकदारांनी काय काळजी घ्यावी? याबाबत बँकिंग तज्ञ आणि शेअर बाजार अभ्यासक विश्वास उटगी यांनी काय म्हटलंय पाहूया.
कारवाईचे अधिकार 'सेबी'ला आहेत : नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांनी लोकसभा निकालाआधी शेअर बाजार वधारेल असं वक्तव्य केलं होतं. याविरोधात इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी सेबीकडं तक्रार दाखल केलीय. पण सर्वसामान्यांना प्रश्न पडलाय की, मोदी-शाहांच्या वक्तव्याविरोधात सेबी तक्रार दाखल करु शकते का? तर होय हे 'सेबी'ला अधिकार आहेत. कारण शेअर ट्रेडिंग असो, गुंतवणुकीबाबत अफवा पसरवणं असो किंवा शेअर बाजाराबाबत कोणी चुकीची माहिती पसरवत असेल तर त्याविरोधात कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार हे 'सेबी'ला असतात. पण मला वाटत नाही की, मोदी-शाहांवर कारवाई होईल. तसंच गोपनीय माहिती बाहरे पसरवणं या कायद्याअंतर्गत सेबी कारवाई देखील करु शकते, असं कायदा सांगतो. पण मोदी-शाहांवर 'सेबी' कोणती कारवाई करते हे पाहावं लागेल, असं शेअर बाजार अभ्यासक विश्वास उटगी यांनी म्हटलंय.
विरोधकांनी जेपीसीची मागणी केली पाहिजे : पुढे बोलताना विश्वास उटगी म्हणाले की, सेबी ही स्वायत्त संस्था आहे. परंतु ती पार्लमेंटशी बांधील आहे. पण सरकारमधील कुठल्याही संवैधानिक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने शेअर बाजाराविषयी वक्तव्यं करणं हे चुकीचं आहे. कारण सेबीतील अधिकारी आणि सरकारमधील लोक ही गोपनीय माहिती बाहेर सांगू शकत नाहीत. मोदी-शाहांचे वक्तव्य हे चुकीचं आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे नक्कीच सेबीला अधिकार आहेत. पण सेबी ही तक्रार गांभीर्याने घेईल का? हा प्रश्नच आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई करेल का? हा पण प्रश्नच आहे. तसंच संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी जेपीसीची मागणी केली पाहिजे. तसंच हा मुद्दा सभागृहात लावून धरला पाहिजे. तरच इथून पुढे असं कुणीही उघडपणे वक्तव्य करणार नाही. त्याला चाप बसेल असंही उटगी म्हणाले.