महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

प्राप्तिकरदात्यांसाठी खूशखबर! १ लाखापर्यंतचे थकित कर दावे माफ - CBDT news

Income Tax : प्राप्तिकर विभागाने थकित कर दावे मागे घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार प्रति करदात्यासाठी 1 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे एक लाखापर्यंतचा थकित कर दावे माफ होणार आहेत.

Income Tax
फाईल फोटो

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 19, 2024, 10:27 PM IST

नवी दिल्ली :Income Tax : प्राप्तिकर विभागानं 31 जानेवारी 2024 पर्यंतच्या जुन्या थकित कर दाव्यांच्या मागणीला सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सीबीडीटीनं आदेश काढले आहे. त्यामुळे करदात्यांची कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतची कर मागणी माफ केली जाईल. याचाच अर्थ एक लाखापर्यंतचा कर भरणाऱ्यांना नोटीस पाठविली असेल तर त्यांना करमाफी होणार आहे. त्याचा देशातील एक कोटीहून अधिक करदात्यांना फायदा होणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात काय म्हटले होते? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, 'अकाउंट बुकमध्ये मोठ्या प्रमाणात लहान थेट कर दावे प्रलंबित आहेत. त्यातील अनेक दावे 1962 पेक्षा जुन्या आहेत. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना त्रास होतो. रिफंडबाबत समस्या निर्माण होतात. प्राप्तिकर विभागानं अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार प्रति करदात्यासाठी 1 लाख रुपयांची थकित कर दाव्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी (2024-25)च्या त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात, मूल्यांकन वर्ष (2010-11)पर्यंत (25,000)रुपयांपर्यंत आणि मूल्यांकन वर्ष (2011-12 ते 2015-16)पर्यंत (10,000) रुपयांपर्यंतच्या थकबाकी थेट कर दावे मागे घेण्याची घोषणा केली. यामध्ये एकूण कराचे दावे सुमारे 3,500 कोटी रुपयांचे आहेत.

थकित कर दावे : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) (2024-25) च्या अंतरिम बजेटमध्ये केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा आदेश जारी केला. (CBDT)ने आदेशात म्हटलं आहे की (दि. 31 जानेवारी 2024)पर्यंत प्राप्तिकर, संपत्ती कर आणि भेट कराशी संबंधित अशा थकित कर दावे माफ करण्यासाठी प्रति करदात्याची कमाल मर्यादा 1 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये 1 लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर मागणी, व्याज, दंड किंवा शुल्क, उपकर, अधिभार यांची मूळ रक्कम समाविष्ट आहे.

यांना मिळणार नाही सवलत : तथापि, ही सवलत आयकर कायद्याच्या (TDS) (स्रोतवर कर वजा) किंवा (TCS) (स्रोतावर कर गोळा) अंतर्गत कर वजा प्रकरणातील दाव्यांवर लागू होणार नाही. नांगिया अँडरसन इंडियाचे भागीदार मनीष बावा म्हणाले की, ही सूट करदात्यांना क्रेडिट किंवा परताव्यासाठी कोणत्याही दाव्यासाठी पात्र नाही. याव्यतिरिक्त, करदात्याच्या विरुद्ध चालू, नियोजित किंवा संभाव्य गुन्हेगारी, कायदेशीर कारवाईवर सूट परिणाम करणार नाही आणि कोणत्याही कायद्यानुसार कोणतीही प्रतिकारशक्ती प्रदान करत नाही.

ABOUT THE AUTHOR

...view details