बांदा : Threat To Woman Judge : तक्रारीत महिला न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे की, त्यांनी यापूर्वी दिलेल्या अर्जावर उच्च न्यायालयाकडून लैंगिक छळाचा तपास सुरू आहे, जो प्रलंबित आहे. (दि. 28 मार्च) रोजी नोंदणीकृत पोस्टाने धमकीचं पत्र आलं. ज्यामध्ये त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. लिफाफ्यात एका व्यक्तीचं नाव आणि त्याचा मोबाईल नंबरही लिहिला असल्याचं महिला न्यायाधीशांनी सांगितलं. महिला न्यायाधीशांनी तीन जणांवर आरोप केला आहे की, त्यांनी हे पत्र कटाचा भाग म्हणून पाठवलं आहे. ज्या ठिकाणाहून हे पत्र पाठवण्यात आलं त्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात यावेत, जेणेकरून धमकीचं पत्र पाठवण्यामागं कोणाचा हात आहे हे कळू शकेल, अशी मागणी महिला न्यायाधीशांनी पोलिसांकडे केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
'न्यायाधीश होऊनही त्यांना न्याय मिळाला नाही' : काही महिन्यांपूर्वी महिला दिवाणी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे इच्छामरणाची मागणी केली होती. त्यांनी पत्र लिहिलं होतं. 2022 मध्ये जेव्हा त्या बाराबंकी येथे तैनात होत्या, तेव्हा तेथील जिल्हा न्यायाधीशांनी त्यांचं शारीरिक आणि मानसिक शोषण केलं होतं असा त्यांचा आरोप आहे. तसंच, न्यायाधीशांनी आपल्याला रात्री भेटण्यासाठी दबावही टाकला होता असा दावाही त्यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपीलही केलं. मात्र, न्यायाधीश होऊनही त्यांना न्याय मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी इच्छामरणाची मागणी करत हे पत्र लिहिलं.
'तक्रार केली तेव्हा ती स्वीकारण्यासाठी जवळपास सहा महिने लागले' : या पत्रात पीडित महिला न्यायाधीशांनी लिहिलं की, न्यायाधीश असूनही मला न्याय मिळत नसेल तर सर्वसामान्यांचं काय होणार? माझ्यासोबत जे काही घडलं त्याबाबत पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. ज्यामध्ये सर्व गोष्टी लिहिल्या होत्या. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत मी याचिकाही दाखल केली होती. पण, ती फेटाळण्यात आली. जेव्हा मी या प्रकरणाची तक्रार केली तेव्हा ती स्वीकारण्यासाठी जवळपास सहा महिने लागले. ज्या प्रक्रियेला फक्त तीन महिने लागतात असंही त्या म्हणाल्या आहेत.