महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

सीबीआय तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, केंद्र तसंच एनटीएकडून मागितलं उत्तर - NEET UG 2024

NEET UG 2024 : नीट परीक्षेच्या निकालातील हेराफेरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं एनटीए आणि इतर सर्व याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली आहे. तसंच पुढील सुनावणी 8 जुलैला होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)
सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र) (Etv Bharat Hindi Desk)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jun 14, 2024, 4:40 PM IST

नवी दिल्ली NEET UG 2024 : नीट- युजी वादात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) नोटीस बजावलीय. नॅशनल एलीजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट-ग्रॅज्युएट, 2024 मधील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांची आणि निकालासंदर्भात इतर अनियमिततांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयानं ही नोटीस बजावलीय. याशिवाय, याच संदर्भातील विविध उच्च न्यायालयातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या याचिकेवर न्यायालयानं सर्व पक्षकारांना नोटीसही बजावली आहे. या याचिकेवर आता 8 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

खंडपीठानं काय म्हटलं : न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यादरम्यान, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या वकिलांच्या युक्तिवादाची नोंद घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांच्या आधारे नीट-युजी रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यावर खंडपीठानं नोटीस बजावत असल्याचं सांगितलं. तसंच यावर 8 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

एनटीएच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय : एनटीएच्या वकिलांनी सांगितलं की, हे प्रकरण आता सोडवलं गेलं आहे. ते उच्च न्यायालयाला निर्णय तसंच 1,536 उमेदवारांना दिलेले ग्रेस गुण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 जूनच्या आदेशाबद्दल माहिती देतील. नीट-युजी परीक्षेवरुन सुरू असलेल्या वादाच्या दरम्यान, केंद्र सरकार आणि एनटीएनं गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात एमबीबीएस आणि अशा इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षेला बसलेल्या 1,563 उमेदवारांना दिलेले ग्रेस गुण रद्द केल्याचं सांगितलं.

केंद्र सरकारनं काय म्हटलं : केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं की त्यांच्याकडे एकतर फेरपरीक्षा देण्याचा किंवा ग्रेस गुण माफ करण्याचा पर्याय असेल. ही परीक्षा 5 मे रोजी 4750 केंद्रांवर घेण्यात आली. यात सुमारे 24 लाख उमेदवार सहभागी झाले होते. 14 जून रोजी निकाल जाहीर होणार होता. मात्र मुदतपूर्व छाननीमुळे 4 जून रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. यानंतर वादाला सुरुवात झाली. अनेक विद्यार्थ्यांनी 10 जून रोजी दिल्लीत कथित अनियमिततेच्या चौकशीच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं. अनेक शहरांमध्ये आंदोलनं झाली. याप्रकरणी सात उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल झाले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details