नवी दिल्ली Supreme Court On VVPAT :लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे. त्यातच ईव्हीएमद्वारे मतदान प्रक्रियेला विरोधकांनी मोठा विरोध केला आहे. मात्र निवडणूक आयोग ईव्हीएमद्वारे मतदान घेण्यावर ठाम आहे. ईव्हीएमसह निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट स्लीप पडताळून पाहते. मात्र सगळ्याच व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सोमवारी नोटीस बजावली आहे.
सगळ्या व्हीव्हीपॅटची गणना करण्याची मागणी :विरोधकांनी ईव्हीएम मशीनवर शंका उपस्थित केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं ईव्हीएम मशीनला व्हीव्हीपॅट जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र व्हीव्हीपॅट मशीन सगळ्याच ईव्हीएमला जोडण्यात येत नाही. त्यामुळे वकील तथा सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सगळ्याच व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्याची मागणी केली होती. यावेळी न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठानं याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांची बाजू ऐकूण घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांचं उत्तर मागवलं आहे.