आग्रा : आता ताज ट्रॅपेझियम झोन (TTZ) मधील प्रत्येक झाडाची गणना केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठानं आग्रा पर्यावरणतज्ञ डॉ. शरद गुप्ता यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी (29 नोव्हेंबर) हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं टीटीझेडमधील बेकायदेशीरपणे झाडांची कत्तल करण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये राज्य सरकारला फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून झाडांची मोजणी करून घेण्यास सांगण्यात आलय.
पोलीस ठाण्याचे प्रमुख करणार देखरेख : सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात असंही म्हटलंय की, कुठंही झाडं तोडण्याची परवानगी असली तरी संध्याकाळी 6 ते सकाळी 8 या वेळेत कोणत्याही झाडावर करवत चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक पोलीस ठाण्याची असेल. यासोबतच वृंदावन येथील छटिकारा येथील दालमिया बागेतही स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच दयालबागच्या माथूर फार्म हाऊसची चौकशी करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीला (CEC) दिले आहेत. इतकंच नाही तर बेकायदेशीरपणे झाडांची कत्तल करणाऱ्यांच्या दंडात वाढ करण्याचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.
याचिकेत काय म्हटलंय? : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी पर्यावरणतज्ञ डॉ. शरद गुप्ता यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वृक्षतोडीमुळं टीटीझेडमधील वनक्षेत्र आणि हरित क्षेत्र कमी होत असल्याचं शरद गुप्ता यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलंय. तसंच वृंदावनमधील छटिकारा येथील दालमिया बागेतील 454 झाडं आणि दयालबाग येथील माथूर फार्म हाऊसमधील सुमारे 100 झाडं बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.