नवी दिल्लीः संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजाचा आज शेवटचा दिवस आहे. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाचा विचार करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी राज्यसभेत मांडण्यात आल्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ झालाय. टीएमसी आणि काँग्रेसनं अहवालाला विरोध दर्शवलाय. गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं. सभापती जगदंबिका पाल यांनी विधेयकाशी संबंधित अहवाल आणि पुराव्यांचे रेकॉर्ड सभागृहाच्या टेबलावर ठेवले. त्याचवेळी लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलंय. परंतु राज्यसभेत गोंधळ झालाय.
नवीन आयकर विधेयक आज सादर होणार : 31 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 चे पहिले सत्र गुरुवारी संपण्याची अपेक्षा असल्याने सर्वांचे लक्ष नवीन आयकर विधेयकावर आहे, जे आज लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे, तर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चा अहवाल दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर एका आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवीन आयकर विधेयक सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकाचा उद्देश विद्यमान आयकर कायदा, 1961ला सोपे आणि सुव्यवस्थित करणे आहे, जो सामान्य करदात्यांना अनेकदा समजण्यास कठीण वाटतो. दरम्यान, प्रमुख जगदंबिका पाल 'पुराव्याच्या नोंदी'सह वक्फ अहवाल सादर केलाय. या अहवालाविरुद्ध विरोधकांनी आधीच असहमतीचे नोट्स सादर केले असल्याने दोन्ही सभागृहात गोंधळ सुरू आहे.
हा एक बनावट अहवाल - खरगे : राज्यसभेत वक्फ विधेयकाबाबतच्या जेपीसी अहवालावर टीएमसी खासदार सुष्मिता देव म्हणाल्या, "जर तुम्ही पाहिले तर, त्यांनी आज सादर झालेल्या समितीच्या अहवालावरील असहमतीची नोंद काळ्या शाईने किंवा पांढऱ्या कागदाने अधोरेखित केली आहे. जर आपण या देशाला लोकशाही मानतो, तर प्रत्येकाचे मत महत्त्वाचे असले पाहिजे. तुम्ही आमचे मत कसे लपवू शकता? आम्ही आज राज्यसभेत त्याचा विरोध केलाय. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर विचार करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल राज्यसभेत गदारोळाच्या दरम्यान सादर करण्यात आलाय. विधेयकावर आक्षेप व्यक्त करताना मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, हे विधेयक योग्य नाही. हा एक बनावट अहवाल आहे. आम्ही हे स्वीकारणार नाही. खासदारांची मते दाबली गेली आहेत. खरगे म्हणाले की, हा अहवाल पुन्हा एकदा जेपीसीकडे पाठवावा. जेपी नड्डा यांनी हे पाऊल उचलले पाहिजे. आमच्या मतभेदांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे खरगे म्हणालेत.
हेही वाचा -
