नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी लोकसभेत आयकर विधेयक, २०२५ सादर केलं. सभापती ओम बिर्ला यांना ते सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची त्यांनी विनंती केली. या विधेयकाच्या प्रस्तावाच्या टप्प्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला. परंतु सभागृहानं या विधेयकाचा प्रस्ताव आवाजी मतदानानं मंजूर केला.
आयकर विधेयक सादरीकरणासाठी मांडताना, निर्मला सीतारमण यांनी सभापती ओम बिर्ला यांना विधेयकाचा मसुदा सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. ही समिती पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman introduces Income Tax Bill in Lok Sabha
— ANI (@ANI) February 13, 2025
(Photo source: Sansad TV/ YouTube) pic.twitter.com/blXeay57bT
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सभापतींना प्रस्तावित पॅनेलची रचना आणि नियमांवर निर्णय घेण्याचं आवाहन केलं. यातील तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे काढून टाकताना भाषा सुलभ करण्याच्या हालचालीचा भाग म्हणून बहुप्रतीक्षित विधेयक "मूल्यांकन वर्ष" आणि "मागील वर्ष" सारख्या समजण्यास सोप्या "कर वर्ष" सारख्या संज्ञा बदलल्या आहेत.
विधेयकाच्या प्रस्तावाच्या टप्प्यावर काही विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, काँग्रेसचे मनीष तिवारी आणि रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी (आरएसपी) चे एन के प्रेमचंद्रन यांनी नवीन विधेयकात विद्यमान आयकर कायद्याच्या तुलनेत जास्त कलमे आहेत हे म्हणणं चुकीचं आहे.
सीतारामण म्हणाल्या की, १९६१ मध्ये सध्याच्या कायद्यात कमी कलमे होती, परंतु गेल्या काही वर्षांत अनेक बदल केल्यानंतर आता त्यात ८१९ कलमे आहेत. प्रस्तावित कायद्यात फक्त ५३६ कलमे आहेत.
सीतारमण यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सौगत रॉय यांचा युक्तिवाद देखील फेटाळून लावला आणि विधेयकात तांत्रिक बदल नसून महत्त्वाचे बदल आहेत असं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा...