नवी दिल्ली Medha Patkar: दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरलेल्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना दिल्लीच्या साकेत न्यायालयानं पाच महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी मेधा पाटकर यांना व्ही के सक्सेना मानहानी प्रकरणी १० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेशही दिले. या प्रकरणात कमाल शिक्षा दोन वर्षांची आहे, मात्र मेधा पाटकर यांच्या प्रकृतीचा विचार करून पाच महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. ही शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या खटल्याची सुनावणी होऊन 7 जून रोजी न्यायालयाने शिक्षेच्या कालावधीबाबत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर 30 मे रोजी तक्रारदार व्ही के सक्सेना यांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी मेधा पाटकर यांना जास्तीत जास्त शिक्षेची मागणी केली होती. भारतीय दंड संहितेत गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 24 मे रोजी साकेत न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवलं होतं. न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० अंतर्गत दोषी ठरवले होतं, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं, आरोपी मेधा पाटकर यांनी व्ही के सक्सेना यांच्यावर खोटी माहिती देऊन आरोप केल्याचं सिद्ध झालं होतं.
ही घटना सन 2000 सालची आहे. 25 नोव्हेंबर 2000 रोजी मेधा पाटकर यांनी इंग्रजीत निवेदन जारी करून व्ही के सक्सेना यांच्यावर हवालाद्वारे व्यवहार केल्याचा आरोप केला आणि त्यांना भित्रा म्हटलं. मेधा पाटकर म्हणाल्या होत्या की व्ही के सक्सेना गुजरातमधील लोक आणि त्यांची संसाधने परकीय हितासाठी गहाण ठेवत आहेत. असं वक्तव्य म्हणजे व्ही के सक्सेना यांच्या प्रामाणिकपणावर थेट हल्ला चढवला होता.