नवी दिल्ली :राजधानी दिल्लीत प्रचंड वायू प्रदूषण वाढलं आहे. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आजारांचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत दिल्ली सरकारनं गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती आहे. सरकारनं दिल्लीत ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे उत्पादन, स्टोरेज, विक्री, वितरण यावर एका वर्षासाठी बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता दिल्लीत फटाके फोडण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत दिल्ली सरकारनं आदेश जारी करुन फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठात याबाबत सुनावणी पार पडली.
हरियाणामध्ये फक्त ग्रीन फटाक्याला परवानगी :हरियाणा सरकारनं खंडपीठात आपली बाजू मांडली. हरियाणात सरकार फक्त ग्रीन फटाक्यांना परवानगी देईल. राजस्थाननं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मध्ये येणाऱ्या भागात फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मात्र उत्तर प्रदेश सरकारनं फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश :वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे फटाक्यावर बंदी घालणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश दिले आहेत. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्यात फटाक्यांवर समान बंदी लागू करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. "जेव्हा NCR चा भाग बनवणारी सर्व राज्यं फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत समान निर्णय घेतील तेव्हाच ही बंदी प्रभावी होईल. त्यामुळे आम्ही सध्या उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला दिल्लीनं लागू केलेले समान निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश देतो," असे आदेश खंडपीठानं दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश :सर्वोच्च न्यायालयानं 12 डिसेंबरला दिल्ली सरकार आणि इतर एनसीआर राज्यांना फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं एनसीआरमध्ये येणाऱ्या राज्यांना ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन (GRAP) IV अंतर्गत प्रदूषणविरोधी उपायांचे कठोर पालन करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी विविध अधिकाऱ्यांची टीम तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. खराब हवेच्या गुणवत्तेमुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये GRAP-IV प्लॅन पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. "आम्ही एनसीआर राज्यांना GRAP-IV उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पोलीस, महसूल अधिकाऱ्यांची टीम तयार करण्याचे निर्देश देतो. या टीममधील सदस्य या न्यायालयाचे अधिकारी असतील. ते नियमितपणे काम करतील. अनुपालन आणि उल्लंघनाचा अहवाल CAQM (कमिशन ऑन एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट) कडं सबमिट करतील. त्यामुळे जेणेकरून सर्व संबंधितांकडून तत्काळ कारवाई करता येईल.
हेही वाचा :
- गणेश नाईकांना मंत्रिपद मिळताच कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, फटाके फोडल्यानं मार्केटच्या छपराला आग; पाहा व्हिडिओ
- न्यू ईयर सेलिब्रेशनसाठी मुंबईकरांचा उत्साह; मरीन ड्राईव्हवर फटाके फोडण्यास मनाई, तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात
- यंदाची दिवाळी साजरी करण्याआधी वाचा नियम, 'या' वेळेत फोडा फटाके अन्यथा...; मार्गदर्शक सूचना जारी
