नवी दिल्लीD. K. Shivakumar News : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांच्या बाजूनं वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी डी. के. शिवकुमार यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये अटक केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानं दुसऱ्याच महिन्यात शिवकुमार यांना जामीन दिला होता. राजकीय वैरापोटी भाजपाकडून मनी लाँड्रिगचा गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याचा शिवकुमार यांनी आरोप केला होता.
शिवकुमारवर पीएमएलएची कारवाई कायदेशीर नाही : न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने ईडीचा खटला फेटाळला आहे. दरम्यान, डी.के शिवकुमार यांच्यावर पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करणं कायदेशीर नाही अशी टीप्पणी कोर्टाने केली आहे. तसंच, ईडी आपल्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या रोख रकमेचा स्रोत मनी लाँड्रिंगशी जोडण्यात अयशस्वी ठरली आहे असा ठपकाही कोर्टाने ठेवला आहे. त्यामुळे डीके शिवकुमार यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे हा पीएमएलए अंतर्गत चालवला जाणारा खटला योग्य मानला जाऊ शकत नाही असा शेरा कोर्टाने दिला.
ईडीने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन : सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं की, आयपीसीच्या कलम 120B अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी कटाचा खटला पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकतो. परंतु, यामध्ये काही जर तथ्य असेल किंवा अर्थिक प्रकरणात त्यांचा थेट सहभाग असेल तर हा पीएमएलए खटला चालू शकोत असही न्यायालयाने सांगितलं होतं. दरम्यान, ईडीने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयात यावेळी केलं आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण :2017 मध्ये, आयकर विभागाने डी. शिवकुमार आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. सुमारे 300 कोटी रुपये रोख जप्त केल्याचा दावा केला होता. यानंतर ईडीने पीएमएलए अंतर्गत काँग्रेस नेते डी.के शिवकुमार यांच्यावर चौकशी सुरू केली. त्यावेळी शिवकुमार यांनी पलटवार करत याला सूडाचं राजकारण आहे असं म्हटलं होत. तसंच, जो पैसा जप्त केला तो भाजपाचा पैसा आहे असंही ते म्हणाले होते.