नवी दिल्ली :मावळते सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनीच संजीव खन्ना यांचं नाव सुचवलं होतं. त्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी खन्ना यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलाय. खन्ना हे ११ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील. चंद्रचूड यांच्यानंतर संजीव खन्ना हे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. त्यांनी काही ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही घोषणा केली.
कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, ""भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, राष्ट्रपतींनी भारताच्या सध्याच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची 11 नोव्हेंबरपासून भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली."
या महिन्याच्या सुरुवातीला CJI चंद्रचूड यांनी कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांना त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नामनिर्देशित केले होते. न्यायमूर्ती खन्ना हे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. न्यायमूर्ती खन्ना हे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला हिरवा झेंडा देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते. न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित ईडी प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
घटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचे समर्थन केले होते त्या खंडपीठाचा न्यायमूर्ती खन्ना हे देखील एक भाग होते. 2018 च्या इलेक्टोरल बाँड योजनेला फटकारणाऱ्या खंडपीठाचाही ते भाग होते. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 1983 मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नावनोंदणी केली. त्यांनी सुरुवातीला तीस हजारी कॉम्प्लेक्स, दिल्ली येथील जिल्हा न्यायालयांमध्ये आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांमध्ये घटनात्मक कायदा, प्रत्यक्ष कर आकारणी, लवाद, व्यावसायिक कायदा, कंपनी कायदा, जमीन कायदा, पर्यावरण कायदा आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणा यांसारख्या विविध क्षेत्रात सराव केला.
