रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस

रेल कर्मियों ने कहा कि सरकार कि ओर से रेल मंत्रालय को निजीकरण करने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है, उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन जिस स्थिति में आज रेलवे है, उससे लगता है कि रेल का पूरी तरह से निजीकरण करने के लिए सरकार अब पूरी तरह से आमादा है.

सराण(छपरा): ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आवाहन पर शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर एनई रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला है. इस दौरान प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एनई के अध्यक्ष शंभु पांडेय ने बताया कि रेलवे निजीकरण के खिलाफ 14 से 19 सितंबर तक रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत आज इनके द्वारा छपरा जंक्शन में विरोध प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला गया है.

रेल कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस

शंभु पांडेय ने बताया कि इस से पहले भी उनके द्वारा कई बार रेलवे के निजीकरण के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया जा चुका है और अब रेल कर्मचारी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जन जागरण सप्ताह के दौरान लगातार प्रदर्शन करे रहे है. उन्होंने बताया कि आज कर्मचारियों के द्वारा मशाल जुलूस स्टेशन परिसर, रेलवे कालोनियों और डीजल लॉबी, रनिग रूम से होते हुए छपरा जंक्शन पहुचा, जहां मुख्य द्वार पर रेल कर्मियों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और सरकार के विरोध में नारे भी लगाए गए है.

क्या है रेल कर्मियों की मांगें

• सरकार रेल का निजीकरण बंद करे.
• सरकार पुरानी पेंशन लागू करे.
• सरकार 50 फीसदी पदों को सरेंडर करना बंद करे.
• सरकार रिक्त पदों को भरे.
• सरकार करोना महामारी की आड़ में बंद कि गई सवारी गाड़ियों का संचालन शीघ्र शुरू करे.
• सरकार 30-35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों के निकालने की साजिश को बंद करे.
• सरकार फ्रिज किए गए डीए और डीआर को तत्काल बहाल करे.
• सरकार रेलवे में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करे.
• सरकार रेल कर्मियों को ओवरटाइम दें आदि मांगें शामिल है.

रेल कर्मियों ने सरकार पर लगाए कई आरोप

वहीं, इस मौके पर रेल कर्मियों ने कहा कि सरकार कि ओर से रेल मंत्रालय को निजीकरण करने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है, उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन जिस स्थिति में आज रेलवे है, उससे लगता है कि रेल का पूरी तरह से निजीकरण करने के लिए सरकार अब पूरी तरह से आमादा है.