पटना:चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में बीएसपीएचसीएल ने 3015 करोड़ का अभूतपूर्व राजस्व संग्रहण (BSPHCL set record of revenue collection) किया है. पिछले पांच वित्तीय वर्षों की अपेक्षा इस तिमाही में प्रतिमाह औसत 1005 करोड़ की वसूली कर कंपनी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. वैश्विक ऊर्जा किल्लत में महंगी बिजली खरीद कर राज्य के उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कराकर लोगों को बिजली उपलब्ध कराई. जो ऊर्जा विभाग के लिए चुनौती थी.
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बीएसपीएचसीएल ने बनाया राजस्व वसूली का रिकॉर्ड: हालांकि बिजली कंपनी पुराने बकायेदारों (डिफाल्टर उपभोक्ताओं) के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया. इससे नए वित्त वर्ष के प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून माह तक कुल 3015 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राजस्व वसूली किया. विगत वित्त वर्ष के पहले तिमाही के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष की समान अवधि में राजस्व वसूली में लगभग 48% फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 1346 करोड़ रुपये और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 1668 करोड़ रुपये की वसूली की है. राजस्व में 979 करोड़ की तात्कालिक वृद्धि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक है.
चुनौती अवसर में तब्दील: बीएसपीएचसीएल के सीएमडी संजीव हंस ने इस चुनौती को अवसर में तब्दील किया. उनकी निगरानी में एक डेडीकेटेड टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हर अभियंता के लिए एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाया गया, जिसमें उनको बिलिंग, विद्युत चोरी रोकथाम, राजस्व संग्रहण और बकायेदारों से पूर्ण वसूली के लिए अलग-अलग लक्ष्य बनाकर प्रत्येक डिवीजन ऑफिस को दिया गया था. आगे भी हम यह कायम रखने की कोशिश करेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि विद्युतकर्मी घर-घर जाकर मीटर की जांच कर रहे हैं. मीटर से छेड़छाड़ करने वालों और सभी तरह के बकायदारों पर कार्रवाई की जा रही है. विशेष प्रयासों के कारण इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का नया रिकॉर्ड बना है.
राजस्व संग्रह भी बढ़ा: बकायेदारों के खिलाफ कड़ाई के अच्छे परिणाम सामने आए हैं. इससे हमारा राजस्व संग्रह भी बढ़ा है। हमारे कर्मी चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह शिविर लगा कर राजस्व संग्रह का काम कर रहे हैं. बिजली की चोरी करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा. उन्होंने कहा कि स्मार्ड प्रीपेड मीटर लगने की गति पकड़ने से भी अच्छे परिणाम आ रहे है. उन्होंने कहा कि अब राज्य के बहुत से उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा करना अपना कर्तव्य समझने लगे हैं जिससे डिफाल्टर की संख्या में कमी आई है.
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