योगी सरकार ने 1.5 लाख रिटायर शिक्षकों-कर्मचारियों की पेंशन 4000 तक बढ़ाई, इस डेट से मिलेगा लाभ - UP GOVERNMENT EMPLOYEES

UP GOVERNMENT EMPLOYEES: योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा किया गया है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

UP GOVERNMENT EMPLOYEES: लखनऊः प्रदेश में वर्ष 2006 से 2014 के बीच में 30 जून को सेवानिवृत हुए करीब डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक को और कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है. शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के आदेश किए हैं. इन सभी को नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा इसके तहत संबंधित 9 वर्षों के दौरान 30 जून को रिटायर्ड हुए शिक्षक और कर्मचारियों को पहली जुलाई से मूल वेतन का 3% वेतन वृद्धि का लाभ का आदेश जारी हुआ है. इससे इन सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन में करीब 4000 तक की बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक पेंशनों में भी इसका लाभ मिलेगा.




शासन ने जारी किया आदेश: इस संबंध में शासन के आदेश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि वास्तविक लाभ 12 जून 2024 से मिलेगा और इससे जुड़ी किसी भी प्रकार के एरिया का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा. आदेश के अनुसार यह नई व्यवस्था पहली जनवरी 2006 से प्रभावित छठा वेतन आयोग के अनुक्रम में लागू की गई है. वृद्धि पहली जुलाई से दी जाएगी. ऐसे में शिक्षक हो या कर्मचारी दोनों को ही इसका लाभ मिलेगा. बस शर्त यह है कि 30 जून से अगले 30 जून के मध्य न्यूनतम 6 माह का काम उसने किया हो.

पेंशन के साथ शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेच्युटी में भी लाभः विभाग के इस आदेश के बाद 33 साल की सेवा पर साढ़ें 16 महीने का मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की राशि ऐड करके ग्रेच्युटी का लाभ इन कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा. ऐसे में साढ़े 16 माह में एक वेतन वृद्धि के आधार पर ग्रेच्युटी की राशि भी बढ़ जाएगी जिसका लाभ इन पेंशनरों को अलग से मिलेगा लेकिन जो शिक्षक 60 वर्ष की सेवा पर रिटायर्ड होते हैं. उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है. लिहाजा वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की राशि में वृद्धि का लाभ भी 60 वर्ष पर सेवानिवृत होने शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगा.

योगी सरकार ने दिया दीवाली का तोहफा. (photo credit: etv bharat gfx)

पहले 30 जून को रिटायर होते थे शिक्षकः पूर्व में पहली जुलाई से 30 जून तक शैक्षिक सत्र होता था. लिहाजत शिक्षकों को पूरे सत्र का लाभ मिलता था. और वह 30 जून को रिटायर्ड होते थे. यह व्यवस्था वर्ष 2014 तक चली. 31 मार्च 2015 से शैक्षिक सत्र पहली अप्रैल से प्रारंभ होने लगा और 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग की संस्कृतियों लागू हुई. इसमें शिक्षक और शिक्षक पर कर्मचारियों के पहले जुलाई और पहली जनवरी को वश में दो बार वेतन वृद्धि की व्यवस्था लागू हो गई. विभाग के इस आदेश का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है.