शिमला: देश में सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है. इसके तहत हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है.
इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश की दो कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) सेंटर खोलने का अप्रूवल दिया है. ऐसे में वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सेटअप तैयार करने के बाद इन कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा.
हिमाचल में RVSF सेंटर की सुविधा न होने के कारण अभी बाहरी राज्यों में ही वाहनों की स्क्रैपिंग की जा रही है. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस नियम को 25 सितंबर 2021 को लागू किया था. हालांकि अभी ये पॉलिसी सरकारी वाहनों पर ही लागू है. निजी वाहन मालिक स्वेच्छा से पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सभी जिलों में खुलेंगे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र
हिमाचल में अभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अभी पड़ोसी राज्यों में ही वाहनों को स्क्रैप कराना पड़ रहा है. ऐसे में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बाहरी राज्यों में ले जाना महंगा पड़ रहा है. इसको देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है जिसके तहत अभी जिला सोलन में अमन साहनी और हमीरपुर जिला में पूर्णिमा चौहान को RVSF सेंटर खोले जाने की अप्रूवल दी गई है. ये RVSF सेंटर सोलन जिला के प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला में वीपीओ गौना करोर तहसील नादौन में स्थापित किए जाएंगे.
15 साल पूरे होने पर पंजीकरण होगा रद्द
भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 (ई) के तहत 16 जनवरी 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के नियमों को लेकर संशोधन की अधिसूचना जारी हुई थी. इस अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है.
इसी तरह से सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा. ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं. इसके तहत प्रदेश में 15 साल पुराने कुल 763 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं. परिवहन विभाग के मुताबिक इसमें 363 सरकारी वाहनों सहित 400 निजी वाहनों को पड़ोसी राज्य में स्थापित (आरवीएसएफ) केंद्र के माध्यम से स्क्रैप किया जा चुका है.
वहीं, प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरा कर चुके सरकारी वाहनों की संख्या 7,436 थी, जो 8 जुलाई 2024 को बढ़कर 7,554 तक पहुंच चुकी है. वहीं, प्रदेश में 31 जनवरी 2025 तक 15 साल से अधिक पुराने 1477 सरकारी वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने का लक्ष्य रखा गया है.