धर्मशाला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज, 24 जनवरी को धर्मशाला मे मंत्रिमंडल बैठक होगी. सीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस मंत्रिमंडल की इस बैठक में होम स्टे पॉलिसी पर मुहर लग सकती है. मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और अब मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलना बाकी है. ऐसे में नई होम स्टे पॉलिसी में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में चल रहे बी&बी (बैड एंड ब्रेकफास्ट) का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है. बीएंडबी के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संचालक मनमाने तरीके से कमरों का किराया वसूल कर रहे हैं.
होम स्टे पॉलिसी में होगा बदलाव
मौजूदा समय में प्रदेश में होम स्टे की संख्या 4,146 है और बीएंडबी के इसके दायरे में आने से यह आंकड़ा बढ़ सकता है. विधि विभाग से इसकी फाइल वापस आने की स्थिति में प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा सकता है. प्रदेश सरकार की तरफ से बीते साल नवंबर माह में नई होम स्टे पॉलिसी को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें अब बदलाव होगा. मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से शीतकालीन प्रवास के दौरान नए संस्थानों को खोलने के अलावा की गई. अन्य घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है. विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी बैठक में फैसला लिए जाने की संभावना है.
बैजनाथ में होगा पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह
इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के अलावा आम आदमी भी बैजनाथ में आयोजित किए जाने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस पर तोहफा मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है. मुख्यमंत्री इसके बाद 26 जनवरी को शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेंगे, जिसके बाद फरवरी माह के पहले सप्ताह में विधायक प्राथमिकता की बैठकें होनी है. इसके बाद सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन सकता है.
बढ़ाई जा सकती है कशमल की जड़ें ले जाने की अवधि
औषधीय गुणों से युक्त कशमल की झाड़ी की जड़ों को निकालने का काम सामान्य तौर पर जनवरी महीने के दौरान किया जाता है. कशमल की जड़ों को दूसरे राज्यों को लेकर जाने की समय सीमा 31 जनवरी तक रहती है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में फरवरी माह तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा बीपीएल चयन के लिए निर्धारित किए गए नए मापदंडों को स्वीकृति मिल सकती है. हालांकि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा को 1.50 लाख रुपए करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है.
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