लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति कोटा निर्धारण में संघ और अधिकारी एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. शिक्षा विभाग में एक बार फिर से खत्म हो चुके डीआई कोटे के पद को एसडीआई कोटे में देने की जुगत शुरू हो गई है. इसे लेकर संघ पदाधिकारियों ने शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडेय ने बताया कि शिक्षा विभाग में शिक्षण, प्रशिक्षण और निरीक्षण के तीन कैडर बने हैं. विभाग में इन कैडर पर लोक सेवा आयोग व अन्य तरीकों से नियुक्ति होती हैं.
संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि सेवा नियमावली के तहत पदोन्नति कोटा में 61% पुरुष अधीनस्थ राजपत्रित, 22% महिला अधीनस्थ राजपत्रित एवं 17% डीआई (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी) शामिल हैं. अब डीआई का पद खत्म हो चुका है, लेकिन शासन द्वारा इन खत्म हो चुके पदों पर अब खंड शिक्षा अधिकारी (एसडीआई) को पदोन्नति देने का प्रयास चल रहा है.