जबलपुर. देवास की सोनकच्छ की तहसीलदार अंजली गुप्ता का मामला अभी शांति नहीं हुआ था कि जबलपुर के शाहपुरा के तहसीलदार (Shapura tehseeldar) कल्याण सिंह का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में तहसीलदार गरीबों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, वे गरीब आदिवासी के राशन कार्ड संबंधी काम के लिए सीधे-सीधे मना करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में शाहपुरा तहसीलदार के कार्य करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं.
तहसीलदार तय करते हैं आवेदक गरीब या नहीं
सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बहुत सी सुविधाएं देती है, जिसमें सबसे बड़ी सुविधा राशन की है. वहीं मनरेगा के जरिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार दिया जाता है. इसमें 100 दिनों के काम की गारंटी है. इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज भी दिया जाता है. ऐसे में गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए मध्य प्रदेश में लोक सेवा के सेंटर्स से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, जिसके बाद पटवारी दी गई जानकारी की जांच करने के बाद फाइल तहसीलदार को भेजते हैं. तहसीलदार तय करते हैं कि आवेदक गरीबी रेखा की सूची में शामिल हो सकता है या नहीं. लेकिन कुछ गरीब वर्ग के लोग शाहपुरा तहसीलदार के चक्कर काट-काट कर परेशान हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों का काम करने से साफ मना कर दिया है.