जयपुर:जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा के निर्देश पर मंगलवार को प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत निम्न प्रगति वाले बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, करौली एवं कोटपूतली-बहरोड़ जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग 14 केपीआई (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) के आधार पर की जा रही है जिसमें इन जिलों की प्रगति निम्न स्तर की पाई गई है.
शासन सचिव समित शर्मा मंगलवार को शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ले रहे थे. बैठक में उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो ठेकेदार निर्धारित टारगेट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं. उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर पेनल्टी लगाकर डी लिस्ट एवं डीबार करें.
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उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत हर घर जल कनेक्शन की गति को बढ़ाया जाए. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिन जिलों में कनेक्शन की प्रगति कम है, वहां के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंता फील्ड में जाएं. साथ ही अपने-अपने जिलों के ठेकेदार एवं अधिकारियों के साथ बैठक लें. उन्होंने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत पेयजल स्रोत का हर हालात में 15 अगस्त तक जिओ टैगिग करवाया जाना सुनिश्चित करें.
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जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉ बचनेश अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत उदयपुर, करौली, भरतपुर, डीग एवं गंगापुर सिटी जिलों में पावर कनेक्शन की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है. उन्होंने इन जिलों के जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को शीघ्र पावर कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो अवधि पार प्रोजेक्ट हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए.
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मिशन निदेशक ने कहा कि पेयजल योजनाओं के लिए भूमि का एलॉटमेंट प्राथमिकता से करवाया जाना है. इसमें संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत घरेलू क्रियाशील कनेक्शन का स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से फंक्शनल एसेसमेंट करवाया जा रहा है. अगर इसमें कोई कमी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निकाली जा रही है, तो उसे शीघ्र दुरुस्त करवाया जाए. इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाए.
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो सड़क खोदी गई है, उनका गुणवत्तापूर्ण रिपेयरिंग करवाई जाए. अगर इसमें किसी भी जिले से जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य अभियंता ग्रामीण केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता शहरी राकेश लुहाड़िया सहित सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता उपस्थित रहे.
