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दिल्ली विधानसभा चुनाव में काला धन, नीरव मोदी, विजय माल्या की एंट्री, जानिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा - DELHI ASSEMBLY ELECTION 2025

दिल्ली चुनाव के बीच अब आप सांसद संजय सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आमने सामने आ गए हैं. जानिए उन्होंने क्या आरोप लगाया.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 13, 2025, 12:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद नेताओं का आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है. दिल्ली से जुड़ी समस्याओं से इतर आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा सरकार पर काले धन वापसी करने में असफल होने, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी के देश छोड़कर भागने में भाजपा के सहयोग करने के आरोप लगा रहे हैं. हालांकि इसपर सफाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री तक सामने आ रहे हैं.

रविवार को आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा, हरदीप सिंह पुरी बताएं, सबको 15 लाख रुपये व पक्का मकान दे दिए गए क्या? किसानों की आय दोगुनी और हर साल दो करोड़ नौकरियां दे दी? पंजाब में हमने 300 यूनिट फ्री बिजली व 50 हजार सरकारी नौकरियां दी, स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक बनवाया. इन्होंने कहा था कि पेट्रोल 50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 40 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये के पार पहुंच गया है. भाजपा ने देश में महंगाई और कालाधन बढ़ाने का काम किया है.

केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई: संजय सिंह के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने X पर लिखा, हम AAP की तरह नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं. झूठ और फरेब AAP के रग-रग में है यह पूरा देश जानता है. पंजाब हो या दिल्ली दोनों जगहों की जानता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है. आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहा हूं.

हजारों करोड़ की संपत्ति बरामद:उन्होंने कहा, भाजपा ने कभी भी लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये ट्रांसफर करने का वादा नहीं किया था. काले धन के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, वह हुई, हो रही है और आगे भी होगी. बस कार्रवाई से तकलीफ 'आप' जैसों को होती है. प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से 17,750 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की है. बीते एक दशक में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बैड डेट (डूबी रकम) वसूल किए गए. मोदी सरकार ने 54 करोड़ जन धन खाते खोले हैं और 52 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋण स्वीकृत किए हैं.

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