जयपुर : देशभर में आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए भारत बंद का आह्वान किया गया है. 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर चल रहे भारत बंद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में से क्रीमी लेयर को बाहर करने और इस वर्ग का उपवर्गीकरण करने का जो निर्णय लिया गया है, इसका विरोध किया जाएगा. पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ हिंसात्मक घटनाएं नहीं हो और जबरन व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद नहीं कराए जाएं, इसको लेकर समता आंदोलन समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग उठाई है.
ये लिखा पत्र में :समता आंदोलन समिति की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों और संगठनों की ओर से इस बंद के विरोध में भी पोस्ट वायरल हो रही हैं. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिया गया निर्णय पूरी तरह संवैधानिक है. आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वंचितों दलितों और वंचित जातियों के लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ऐसे में सभी व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में शामिल क्रीमी लेयर लोगों और संपन्न जातियों की ओर से बुलाए गए इस भारत बंद का विरोध किया जाए.