बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बढ़ी हलचल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

Bihar Cabinet expansion बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ था. बिहार विधान मंडल का सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला है. 12 फरवरी को बजट भी पेश किया जाएगा. लेकिन, अभी तक मंत्रि मंडल का विस्तार नहीं हुआ है. इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गयी है. पढ़ें, विस्तार से.

पटना: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने आज एक फरवरी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की. दोनों की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के जल्द होने के कयास लगाए जा रहे हैं. बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है. जिन आठ मंत्रियों ने शपथ ली थी उनके विभागों का भी बंटवारा नहीं हुआ है.

मुख्यमंत्री से मिले सम्राट और विजय सिन्हाः बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ था. शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी. इस कारण मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं किया गया. अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल बढ़ने लगी है. बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज पहले राज भवन गए. राज भवन से निकलने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे.

मंत्रिमंडल विस्तार की पहलः हालांकि दोनों ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी. चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही बीजेपी की तरफ से पहल हो रही है. 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली थी. वहीं जदयू की तरफ से विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार ने शपथ ली थी. हम की तरफ से संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी

बजट सत्र है प्रस्तावितः बिहार विधान मंडल का सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला है. 12 फरवरी को बजट भी पेश किया जाएगा. 10 फरवरी को ही सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी 10 फरवरी को ही फैसला हो जाएगा. ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने की संभावना है. उसी को लेकर दोनों उपमुख्यमंत्री की गतिविधियां तेज हो रही है. ऐसे पहली बार हो रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद भी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है.