देहरादून: उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा नियम विरुद्ध जमीनें खरीदने का मामला सामने आने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 7 अक्टूबर को गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर के साथ सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एक सप्ताह में रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि डेडलाइन खत्म होने के कई दिनों बाद भी राजस्व परिषद को अब तक राज्यभर की लैंड रिकॉर्ड नहीं मिल पाए हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा नियमों से इतर जाकर जमीन खरीदने की जांच की जा रही है. दरअसल उत्तराखंड में बाहरी लोगों को एक परिवार के लिए 250 वर्ग मीटर तक की ही जमीन खरीदने का प्रावधान है. इससे अधिक जमीन खरीदने के लिए बाहरी राज्यों के लोगों को सरकार को प्रयोजन बताना होता है और जिस प्रयोजन से जमीन ली गई है, उस पर वही काम करना होता है, लेकिन लगातार यह बात सामने आ रही थी कि बाहर के लोगों द्वारा ढाई सौ वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन जिन कारणों को बताकर खरीदी जा रही है. हकीकत में उक्त जमीन पर वो काम नहीं हो रहे हैं.