जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया कि एसएमएस स्टेडियम सरकारी संपत्ति है. ऐसे में इसे आरसीए जैसी निजी सोसायटी को कैसे दिया जा सकता है?. अदालत ने पूछा कि इसके लिए किस अथॉरिटी के साथ एमओयू किया गया. वहीं, अदालत ने मामले में प्रमुख खेल सचिव को भी 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश आरसीए के पूर्व सचिव भवानी शंकर सामोता व अन्य की याचिका पर दिए.
अदालत ने एडहॉक कमेटी की ओर से आरसीए के पूर्व पदाधिकारियों पर लगाए आरोपों के संबंध में कहा कि राज्य सरकार जब भी बदलती है, तब इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है. यह बहुत ही गंभीर बात है कि साधारण आदमी स्टेडियम में जा नहीं सकता, लेकिन सोसायटी के कुछ लोग उसका उपयोग कर रहे हैं. अदालत ने एडहॉक कमेटी के अधिवक्ता एके जैन से पूछा है कि कमेटी ने किस पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई.