जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की पालना में कोताही बरतने व इनकी पालना के लिए पक्षकारों की ओर से विभागों में दिए अभ्यावेदनों का कई सालों तक निपटारा नहीं होने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह हर विभाग में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में शिकायत निवारण कमेटी बनाएं. यह कमेटी देखेगी कि अदालती आदेश की पालना के संबंध में पक्षकारों की ओर से दिए गए अभ्यावेदनों का निपटारा बिना किसी परेशानी के दो महीने की समयावधि में हो सके.
अदालत ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हर विभाग शिकायत निवारण कमेटी बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और प्रदेश के हर विभाग में यह कमेटी दो महीने में बन जाए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश जगदीश चन्द्र अग्रवाल की याचिका पर दिए. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे आदेश की पालना रिपोर्ट तीन महीने में पेश करें. याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को दो महीने में तय करें और तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.