जयपुर.भारत सरकार की सिटीज 2.0 चैलेंज घोषणा की पालना में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बीते साल सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन चैलेंज सिटीज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य शहरी स्तर पर एनवायरमेंट ओरिएंटेड इंप्रूवमेंट वर्क पर ध्यान देते हुए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले कंपटीशन बेस प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना था. इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर सुरेश ओला ने बताया कि इस चैलेंज के तहत देश की सभी 100 स्मार्ट सिटीज से प्रस्ताव मांगे गए थे. इनमें से 18 स्मार्ट सिटी का चयन किया जाना था.
परियोजना के लिए कम से कम ग्रांट 20 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 135 करोड़ ग्रांट मिलना था. इस लोन का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से ब्याज चुकाया जाएगा. जबकि परियोजना लागत का 20 प्रतिशत स्मार्ट सिटी की ओर से वहन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चैलेंज में 84 स्मार्ट सिटीज़ ने भाग लिया, जिनका भारत सरकार की ओर से नियुक्त अपैक्स कमेटी ने 46 सिटीज को इंटरव्यू के लिए चयनित कर 9 फरवरी को आमंत्रित किया.